कोसी-मेची नदी जोड़ योजना से चार जिलों में बढ़ेगी सिंचाई की सुविधा

संवाददाता,पटना

कोसी-मेची नदी जोड़ योजना के फेज-2 के सर्वेक्षण एवं अन्य कार्य के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके लिए 14.16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होने के बाद कोसी-मेची परियोजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा. इससे सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी. अररिया, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार के 2.51 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा. इसकी लागत 6282.32 करोड़ है. इस पैसे का 90 फीदसदी केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार देगी. डॉ सिद्धार्थ ने बताया कि कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी.कैबिनेट ने इसके लिए राशि 89.95 करोड़ की मंजूरी दी है.निकृष पंप नहर योजना के अंतर्गत कर्मनाशा नदी के जल को चौसा शाखा नहर से रामपुर वितरणी के 9.50 किलोमीटर पर पंप द्वारा लिफ्ट कर पानी उपलब्ध कराना है. इससे 2786.10 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.उन्होंने बताया कि कुंडघाट जलाशय योजना जुलाई 2025 तक तैयार हो जाएगा.इस योजना पर अब 270.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी.

फार्मासिस्ट नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल :

बांका की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नादिरा फातिमा को सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर लगायी गयी. पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक रहे डा जनार्दन प्रसाद सुकुमार की बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए पुन: सेवा में वापसी का निर्णय लिया गया. दरभंगा के बिरौल अनुमंडल कोर्ट में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत के लिए एक पद स्वीकृत किया गया. फार्मासिस्ट नियुक्ति नियमावली 2014 में संशोधन कर दिया है. नियमावली 2024 की स्वीकृति मंगलवार को कैबिनेट ने दी है.फार्मासिस्ट में सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल की गयी है. इसमें आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे.सरकार रिक्तियों के आधार पर विज्ञापन निकालेगी और लिखित परीक्षा एवं अनुभव के आधार पर पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. लिखित परीक्षा 75 अंकों की होगी.अनुभव के लिए 25 ग्रेस अंक दिये जाएंगे.प्रतिवर्ष अनुभव के लिए ग्रेस अंक पांच निर्धारित किये गये हैं.

बापू टावर के लिए 20 पद सृजित :

पटना में बापू टावर के रखरखाव के लिए 20 पद सृजित किये गये. इस पर खर्च होने वाले एक करोड़ 63 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी. बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की गैर हाजिरी में दूसरे वरिष्ठ सदस्य को प्रभार धारण करने की अवधि में अब पंद्रह सौ रुपये विशेष वेतन दिये जायेंगे. अब तक यह राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह की थी. कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गयी.

पैक्स चुनाव के लिए मिले 18 करोड़ :

2024-25 में पैक्स चुनावों के लिए बिहार निर्वाचन प्राधिकार को 18.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये.बिहार तकनीकी सेवा आयोग को तकनीकी पदों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए छह करोड़ रुपये अग्रिम निकासी की मंजूरी दी गयी.

पांच हजार से दो लाख रुपये तक आवेदन शुल्क देकर लाइसेंस ले सकेंगे बालू व्यवसायी

राज्य में बालू का व्यवसाय करने वालों के लिए आकार के अनुसार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने का शुल्क सहित आवश्यक शर्त्तें निर्धारित की गयी हैं. 5 हजार से 2 लाख रुपये शुल्क देकर लाइसेंस लिया जा सकेगा. धर्मकांटा और सीसीटीवी को विभागीय पोर्टल से जोड़ना अनिवार्य होगा. बालू व्यवसायियों के तीन वर्ग निर्धारित किये गये हैं. इनमें लघु, मध्यम और वृहद वर्ग हैं. लघु व्यवसायी भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर अधिकतम पच्चीस हजार घनफीट बालू भंडारण के लिए पांच हजार रुपये आवेदन शुल्क के भुगतान पर एक पंचांग वर्ष के लिए लाइसेंसे ले सकेंगे. मध्यम व्यवसायी भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर पच्चीस हजार घनफीट से एक लाख घनफीट तक लघु खनिज के भंडारण के लिए पचास हजार रुपये आवेदन शुल्क देकर पांच साल के लिए लाइसेंस ले सकेंगे. वृहद् व्यवसायी भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर एक लाख घनफीट से दस लाख घनफीट तक बालू भंडारण के लिए दो लाख रुपये आवेदन शुल्क देकर पांच साल के लिए लाइसेंस ले सकेंगे.