पटना. बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने निजी आइटीआइ संचालकों से छात्रों काे दी गयी सुविधा को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है. इस संबंध में विभाग ने सभी निजी संस्थानों को इस माह तक का समय दिया है. अगले माह दी गई रिपोर्ट के आधार पर निजी आइटीआइ की जांच की जायेगी, ताकि जांच के दौरान संचालक यह नहीं कह पाएं कि इसे जल्द ठीक कर लिया जायेगा. जो आइटीआइ रिपोर्ट नहीं देंगे, वैसे आइटीआइ पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा.
बिहार राज्य के निजी आइटीआइ में छात्र-छात्राओं के लिए सुविधाओं का काफी अभाव है. इसको लेकर विभाग के पास लगातार छात्र – छात्राओं की शिकायत पहुंचती है. लेकिन इन पर कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती है. लेकिन इस बार विभाग ने तय किया है कि मानक को पूरा नहीं करने वाले सभी ITI संस्थान पर कार्रवाई होगी और सुविधा के अभाव में अगले सत्र से होने वाले नामांकन पर भी रोक लगा दी जायेगी.
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मुख्यालय स्तर पर जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन होगा, जिसमें निजी आइटीआइ के संचालन के मानक का जायजा लिया जायेगा. अधिकारियों के मुताबिक जांच टीम में पांच अधिकारी होंगे, जो जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर विभाग को देंगे. उसी रिपोर्ट पर विभाग समीक्षा करके हर मानक को देखेगा और संस्थानों पर कार्रवाई करेगा.