बिहार में जातिगत जनगणना कराने का मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है. जनगणना पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ट्वीट के बाद पटना के सियासी गलियारों में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. राजद अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है, तो दलित, पिछड़े और अलपसंख्यक लोग इसका बहिष्कार करें.
लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने ट्वीट कर लिखा, अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े-अतिपिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं. जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे?
अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े-अतिपिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते है।
जनगणना के जिन आँकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो तो फिर जानवरों की गणना वाले आँकड़ों का क्या हम अचार डालेंगे?
— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) August 11, 2021
इधर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा है कि पिछड़ा,अतिपिछड़ा विरोधी मोदी सरकार देश की पिछड़ी-अतिपिछड़ी जातियों की गणना कराने से क्यों डर रही है? क्या इसलिए कि हजारों पिछड़ी जातियों की जनगणना से यह ज्ञात हो जाएगा कि कैसे चंद मुट्ठी भर लोग युगों से सत्ता प्रतिष्ठानों एवं देश के संस्थानों व संसाधनों पर कुंडली मार बैठे हैं?
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वहीं बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जाति आधारित जनगणना केंद्र का विषय है. जहां तक जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसला है, तो इसके लिए कानून बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है. दोनों बातें इसके लिए जरूरी है.
उन्होंने बिना किसी का नाम लिये कहा कि इस मसले पर किसी व्यक्ति और राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पर सोचना चाहिए. देश के स्तर पर इस मामले का आकलन करने के बाद समुचित निर्णय लेना चाहिए. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने भी कहा कि जाति आधारित जनगणना केंद्र का विषय है
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Posted By : Avinish Kumar Mishra