पटना : राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों में इस माह पद खाली हो जायेंगे. सबसे अहम बिहार लोक सेवा आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और एक सदस्य हैं. अध्यक्ष शिशिर सिन्हा का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा हो रहा है, जबकि एकमात्र सदस्य शक्ति सामंत का कार्यकाल भी इस साल पूरा हो जायेगा. आयोग में अध्यक्ष के साथ छह सदस्यों के मनोनयन की गुंजाइश है.
राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद करीब दो साल से खाली है. पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा के कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही यह पद रिक्त है. सरकार में इस पद को भरे जाने के लिए खोजबीन समिति गठित की है. बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हो रहे हैं. इसी माह इन पदों को भी भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी. बिहार कैडर के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी आरके महाजन और डाॅ दीपक प्रसाद भी अगले महीने रिटायर होने वाले हैं. मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव आरके महाजन 1987 बैच के आइएएस अधिकारी हैं.
ये 31 अगस्त को रिटायर होंगे. सूत्रों के मुताबिक श्री महाजन को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर मनाेनयन किया जा सकता है. कैबिनेट विभाग में अपर मुख्य सचिव डाॅ दीपक प्रसाद भी 31 अगस्त को रिटायर होंगे. राज्य योजना पर्षद में उपाध्यक्ष समेत सदस्यों के पांच पद हैं. इनमें सदस्य के चार पद रिक्त हैं. वर्तमान में पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग इसके उपाध्यक्ष और एक सदस्य कार्यरत हैं.
कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने की वजह से बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) से आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) में प्रोन्नति की प्रक्रिया में अब थोड़ी देरी हो सकती है. इस बार 32 पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने की तैयारी है. 15 जुलाई को नयी दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी. इसमें बिहार की तरफ से मुख्य सचिव या सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को शामिल होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे और 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगने की वजह से किन्हीं अधिकारी का वहां जाना शायद संभव नहीं हो पाये.
उधर, नयी दिल्ली में भी कोरोना की स्थिति बेहद खराब होने से भी यह बैठक फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित हो सकती है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं आयी है, परंतु विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार इसका टलना तय माना जा रहा है. इस बार की बैठक में बिप्रसे से आइएएस में प्रोन्नति के लिए 32 रिक्तियों पर विचार होगा. ये रिक्तियां वर्ष 2016 और 2017 की हैं. इसके लिए बिप्रसे के करीब चार दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों के नाम भेजे गये हैं. तमाम मानकों पर परखने और इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करने वाले योग्य 32 पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जायेगी. इसके अलावा वर्ष 2018 और 2019 के लिए भी करीब 33 रिक्तियां हैं, जिन पर इस बैठक के बाद विचार किया जायेगा. पहले 2016 और 2017 की रिक्तियां क्लियर होंगी. इसके बाद 2018 और 2019 की रिक्तियों को भरने की कवायद होगी.
