पंचायतीराज विभाग शनिवार को अपने विभाग की योजनाओं की करेगा समीक्षा विभाग ने 19 एजेंडों पर सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट 10 से पंचायती राज की तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की तैयारी संवाददाता,पटना बिहार में पहली बार पंचायतीराज की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 10 से आरंभ हो रही है. इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रीय कार्यशाला के पहले पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने विभाग की विभिन्न 19 एजेंडों की समीक्षा को लेकर सभी जिलों से उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग, सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी और अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की बैठक शनिवार (सात सितंबर) को पटना में आहूत की है. सभी पदाधिकारियों को पहले ही एजेंडा भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के साथ उनको 10 बजे पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित बैठक में शामिल होना है. अपर मुख्य सचिव सभी जिलों के साथ जिन एजेंडों पर समीक्षा करेंगे, उनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवन के लिए डिमार्केशन और नयी भूमि की स्थिति, मुखिया, पंचायत द्वारा बनाये जा रहे पीएसबी की समीक्षा, 15 वें वित्त आयोग की योजनाओं की अद्यतन स्थिति, छठे राज्य वित्त आयोग इ-पंचायत बिहार पोर्टल में योजनाओं के तहत भुगतान की अद्यतन स्थिति और भुगतान में आ रही मुश्किलें, उपयोगिता प्रमाणपत्र और अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति और अनुपालन, चार्टर एकाउंटेंट रिपोर्ट रिसिप्ट की प्रगति, पीआरआइ की नियत मासिक भत्ता भुगतान की अद्यतन स्थिति, डीपीआरसी का निर्माण, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण, जिला परिषद भवनों एवं उनकी भूमि का बंदोबस्ती और घेराबंदी की रिपोर्ट, जिला परिषद के भू- संपदा जमीन और संपत्ति की सूची, जिला परिषद में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पदस्थापन की स्थिति, जिला परिषद के राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरित एवं बंदोबस्त सैरातों की सूची, जिला परिषद के संसाधनों से प्राप्त कुल आय की रिपोर्ट और आय बढ़ाने के लिए किये गये उपाय, जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत के अधीन संचालित बस पड़ाव की अद्यतन स्थिति, 14 सितंबर, 2024 को प्रस्तावित लोक अदालत में जिला से संबंधित लंबित न्यायिक वाद, न्यायमित्रों का चयन रिपोर्ट, कचहरी सचिव के चयन का रिपोर्ट और बीडीओ, बीपीआरओ, डीपीआरओ, डीडीसी, एसडीओ और डीएम की जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी.
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