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बिहार में अक्टूबर में 3 माइनिंग ब्लॉक नीलामी, खनिज खनन से भरेगा सरकार का खजाना

Mining Auction in Bihar: अक्टूबर में रोहतास, गया और जमुई जिले में खनिज ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है. इससे राज्य सरकार को लगभग 5000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है.

Mining Auction in Bihar: पटना. दो दशक के बाद एक बार फिर खनिज के खनन से बिहार सरकार अपना खजाना भरनेवाली है. झारखंड के अलग होने के बाद इस मामले में बिहार शून्य पर पहुंच गया था. लेकिन अब अक्टूबर में रोहतास, गया और जमुई जिले में खनिज ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है. इससे राज्य सरकार को लगभग 5000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मिहिर कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है.

कुछ खदानों की पहले हुई है निलामी

उन्होंने बताया कि इनमें हाल ही में नीलाम किए गए ब्लॉक भी शामिल हैं. रोहतास में पिपराडीह-भुरवा खनिज ब्लॉक एवं चुटिया-नौहट्टा ब्लॉक में 12.46 वर्ग किलोमीटर गैर-वन क्षेत्रों में 88.38 टन ग्लौकोनाइट की खदान नीलाम की गई है. इसके अलावा गया जिले में क्रोमाइट, निकल, प्लेटिनम ग्रुपग्रु ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टानें हाल ही में नीलाम की गई हैं.

अवैध खनन रोकने को कर रहे प्रयास

एसीएस मिहिर कुमार ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बिहार में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों पर प्रभावी निगरानी रखने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं. इसके लिए संबंधित प्राधिकार से अपने खनन अधिकारियों, निरीक्षकों और उससे ऊपर के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट अधिकार देने का अनुरोध किया गया है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के समान अधिकार दिए जाते हैं, तो विभाग अवैध खनन गतिविधियों की जांच करने में अधिक स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा.

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विभाग के अधिकारियों पर हो रहे हमले

राज्य में बालू माफिया की तरफ से हिंसक हमलों की घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें पुलिसकर्मी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी घायल हुए हैं. ऐसी घटनाएं मुख्य रूप से पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों से सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि खान एवं भूतत्व विभाग के ‘सशस्त्र खनन पुलिस’ बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार से संबंधित प्राधिकार ने स्वीकार नहीं किया. विभाग कुछ जिलों में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय में काम कर रहा है.

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