संवाददाता,पटना राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा है कि बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा कर्मियों की जगह निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है. इसकी सख्त निंदा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा. राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वंचितों के अधिकारों पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं. काॅरपोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पेंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का यह ”नागपुरिया मॉडल” है. इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता. इसमें संविधान प्रदत कोई आरक्षण नहीं है.
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