लंबित मामलों के निबटारे में लापरवाह जिले होंगे चिह्नित

संवाददाता, पटना राज्य में अभियोजन स्तर पर लंबित पांच लाख से अधिक कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए प्रमंडलवार समीक्षा शुरू की गयी है. गृह विभाग ने इन कांडों के निष्पादन के लिए सभी जिलों को विशेष निर्देश जारी किये हैं. इस समीक्षा बैठक में संबंधित प्रमंडल के सभी जिलों की मासिक रिपोर्ट तलब की जा रही है. लंबित कांडों के निष्पादन दर को बढ़ाने में लापरवाही बरतने वाले जिलों को चिह्नित भी किया जा रहा है. पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सीआइडी को इसकी मानीटरिंग का काम दिया गया है. गृह विभाग ने लंबित पांच लाख से अधिक कांडों के हल को प्रमंडलवार समीक्षा शुरू की विभागीय जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हाल ही में पटना और पूर्णिया प्रमंडल से जुड़े जिलों की समीक्षा की गयी है. इसमें दिसंबर माह की रिपोर्ट तलब की गयी, जिसमें पाया गया कि दोनों प्रमंडलों ने दर्ज कांडों से अधिक निष्पादन किया है. दिसंबर में सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) में कुल 8297 कांड दर्ज किये गये जबकि 9080 कांडों का निष्पादन कराया गया. गृह विभाग ने कोर्ट में जल्द सुनवाई पूरी करने के लिए हाल ही में बड़े स्तर पर अभियोजन पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की है. इसके तहत एक साथ 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है, जिसमें 211 महिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं. इसके अलावा जिलास्तर पर लंबित समन, जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट इश्तेहार और कुर्की से जुड़े मामलों का भी ससमय तामिला कराने का निर्देश भी जिलों को दिया गया है.