पटना हाईकोर्ट में 64 बेंच सेक्रेट्री समेत 91 पदों पर होगी बहाली, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी
साेमवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में हाइकोर्ट के बेंच सेक्रेटरी के 64 और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 27 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
बिहार सरकार ने पटना हाइकोर्ट के बेंच सेक्रेटरी के 64 पद समेत कुल 91 नये पदों पर नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है. इन सभी पदों पर बहाली के लिए साेमवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली. कैबिनेट में हाइकोर्ट के बेंच सेक्रेटरी के 64 और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 27 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
27 शैक्षणिक पदों के सृजन को दी गयी स्वीकृति
स्वीकृत पदों में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में पांच अतिरिक्त शैक्षणिक पद, जिनमें दो एसोसिएट प्रोफेसर और तीन असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा गया इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में एक-एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक-एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं. इसी प्रकार से दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी कोर्स में 12 शैक्षणिक पदों को और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में छह शैक्षणिक पद को मंजूरी मिली हैं.
पीएमसीएच में ग्रीन जीआइएस ग्रिड पर 255.89 करोड़ होंगे खर्च
कैबिनेट ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में 132-33 केबी के ग्रीन जीआइएस ग्रिड उपकेंद्र की स्थापना की स्वीकृति भी दी है. इस पर 255 करोड़ 89 लाख रुपये खर्च होंगे. यह ग्रीन उप केंद्र होगा जिससे एनआइटी जैसे संस्थाओं को भी बिजली सप्लाइ की जायेगी. कैबिनेट ने विकास प्रबंधन संस्थान का वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में अस्थायी कैंपस के संचालन और स्थापना पर होनेवाले खर्च 98.45 करोड़ की स्वीकृति दे दी.
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हस्तांतरण की मिली स्वीकृति
कैबिनेट ने औरंगाबाद जिला में 1.7271 एकड़ भूमि 31 लाख आठ हजार के शुल्क पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय को हस्तांतरण की स्वीकृति दी. कैबिनेट द्वारा गोपालगंज पुलिस केंद्र में भवन एवं परिसर, फर्नीचर, आधारभूत संरचना निर्माण के लिए कुल 54 करोड़ 97 लाख की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी.