Nitish Cabinet: सीएम नीतीश ने खोला खजाना, राज्यकर्मियों का डीए अब 53 फीसदी हुआ
Nitish Cabinet Meeting नीतीश कैबिनेट की बैठक कुछ देर पहले खत्म हो गई है.कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. राज्यकर्मियों के डीए 53 फीसदी हो गई है. इसका लाभसातवें वेतनमान वाले कर्मियों को मिलेगा
Nitish Cabinet Meeting मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें राज्यकर्मियों के डीए में बढ़ोतरी से लेकर सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नए नियम तक शामिल हैं. मुख्यमंत्री सचिवालय में सुबह 11:30 बजे शुरू हुई बैठक में सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया. नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें सरकारी कर्मियों के DA में 3% का इजाफा भी शामिल है. सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को भी इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से लाभ मिलेगा.
कैबिनेट का मुख्य फैसला
1.राज्य सरकार ने अपने पेंशन धारी कर्मियों को अब 50% के स्थान पर 53% महंगाई भत्ता देगी. यानी कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
2. मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना को भी नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसके तहत भूमिहीन को न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन के लिए 100000 रुपए सरकार देगी
3. सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए 153 पदों की मंजूरी दी है. इसमें 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा और 18 जमादार के पद शामिल है.
4.कैबिनेट ने पटना मेट्रो को 115 करोड़ रुपए की राशि जारी की है. यह राशि एडवांस में दी गई है. इस राशि से मेट्रो का ट्रैक, लिफ्ट,एक्सलेटर, एक ट्रेन और इसे चलाने पर राशि खर्च की जायेंगी.नॉमिनेशन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी डीएमआरसी को भुगतान किया जाएगा.
5. ब्रिटानिया को 236 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई है. बिहार सरकार ने यह राशि पूंजी निवेश के तहत दी है. ब्रिटानिया की ओर से बिहटा में 62500 एमटीपीए क्षमता का बेकरी प्रोडक्शन का उत्पादन होगा. इससे 525 कुशल और अकुशल कामगारों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा.
6.बिहार कैबिनेट ने आज 436 पद का भी क्रिएशन किया है. इसके तहत पुलिस विभाग में 153 पदों का सृजन किया गया है. पटना शहरी क्षेत्र में डीएसपी के 3, पुलिस निरीक्षक के 3, ASI को 9, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 पोस्ट क्रिएट किया गया है.
7.ईवीएम और vvpat डिस्पोजल के लिए नई नीति बनाई गई है. सरकार ने डिस्पोजल के लिए वित्त विभाग के कानून को बदला गया है. एसएसटीसी ईवीएम वीवीपीएटी बैटरी प्लास्टिक मॉड्यूल बॉक्स डिस्पोज करेगा.
8.बिहार के पर्यटन स्थलों पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टॉयलेट बनाएगा. उसका रख रखाव करेगा. सरकार ने सुलभ शौचालय बनाए जाने के लिए हरी झंडी दे दी है.
9.बागमती नदी पर पुल बनेगा. एलिवेटेड रोड बनेगा. 3. 33 किलोमीटर का बाईपास भी बनेगा. गरहा में यह पुल बनेगा. मुजफ्फरपुर के हथौड़ी,अतरार,औराई के लिए 814 करोड़ रुपए खर्च होगा.
10.पुरौणा धाम के लिए 120 करोड़ रुपए दिए गए हैं. सीतामढ़ी के पुरौणा धाम मंदिर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा.
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