नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को राज्य के सभी नागरिकों की परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार कराने का फैसला लिया है. इसके माध्यम से नागरिकों को सरकार से मिली सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं जैसे फसल योजना, साइकिल व पोशाक याेजना, वृद्धा पेंशन आदि की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जायेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके लिए यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म ‘बिहार-वन’ की स्वीकृति दी है. इसके विकास के लिए कैबिनेट ने 85 करोड़ 23 लाख की स्वीकृति दी है. कैबिनेट की बैठक में इसके साथ कुल 31 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार वन पोर्टल से आम नागरिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ सिंगल विंडो सिस्टम से उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि सभी विभागों के पास उनके विभाग के माध्यम से दी जा रही योजनाओं के लाभुकों के बारे में जानकारी है.
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अभी तक सरकार के पास व्यापक डाटाबेस नहीं था, जहां पर सभी प्रकार की सूचना का डाटाबेस हो. एक परिवार के किन-किन सदस्यों को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ दिया गया, इसका डाटाबेस नहीं है. जैसे कोई नागरिक तालाब की खुदाई के लिए कृषि विभाग और मत्स्य संसासधन विभाग से अलग-अलग लाभ ले सकता है. एक ही व्यक्ति दो लाभ नहीं ले, इसके लिए भी यह प्लेटफार्म काम करेगा.
उन्होंने बताया कि इस सिंगल विंडों के माध्यम से किसी योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उसको एक नंबर दिया जायेगा. उसी नंबर के माध्यम से वह एक योजनाओं के लाभ के लिए निबंधन करा सकेगा. अब इस पोर्टल पर आम नागरिकों के प्रोफाइल और कॉमन डक्युमेंट से संबंधित सभा जानकारी होगी. इसका उपयोग आम नागरिकों द्वारा उपयोग किये जानेवाले सभी चैनल के माध्यम से सेवा दी जायेगी.
इससे आम नागरिक के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले सेवाओं और योजनाओं की पात्रता एक ही डैसबोर्ड पर उपलब्ध होगा. उन्होंने बताया कि बिहार सोशल रजिस्टर के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेनेवाले लाभार्थियों का परिवार आधारित व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार होगा. इससे व्यक्ति और पारिवारिक स्तर पर प्राप्त होनेवाले सभी लाभों को आम जनता तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी.
यूनिक बेनिफिशियरी प्रोफाइल तैयार कर लाभार्थियों का डाटा परिस्कृत करना और इसके फलस्वरूप योजनाओं के वितरण में डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाकर सार्वजनिक धन के क्षति पर नियंत्रण भी होगा. इससे सरकार द्वारा सभी योजनाओं का बेहतर तरीके से समीक्षा किया जा सकेगा और सुधारात्मक कदम उठाये जा सकेंगे.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पटना सदर अंचल को चार भागों में बाट कर कामकाज को आसान करने की योजना को मंजूरी दी गयी.नौ से 14 साल की उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए दी जाने वाली टीका में अब मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दी जायेगी.
सरकार ने सभी प्रकार की कमर्शियल गाड़ियों पर ली जा रही मौजूदा कर की दरों में कमी कर दी है.विभिन्न विभागों के करीब साढ़े पंद्रह सौ पदों को मंजूर किया गया है. इन पर नयी बहाली होगी. इनमें स्वास्थ्य विभाग में 770 पद, खेल विभाग में पांच सौ, व्याख्याताओं के 247 और जेल विभाग की 67 पदें शामिल हैं.
