Nitish Dream Scheme : पटना. राज्य में सात निश्चय-2 में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत वर्ष 2023-24 तक तय लक्ष्य के करीब 25.44 फीसदी खेतों में पटवन की सुविधा मिलने लगी है. अन्य बचे खेतों में अगले साल तक पटवन की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है. इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 570 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इस योजना की समीक्षा के दौरान बचे काम को हर हाल में अगले साल तक पूरा करने का निर्देश दिया है.
2020 में करीब 30 हजार योजनाओं का चयन
सूत्रों के अनुसार हर खेत तक सिंचाई योजना के तहत 2020 में करीब 30 हजार योजनाओं का चयन किया गया. इस पर करीब 6504 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2024-25 तक करीब सात लाख 79 हजार 201 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया. इसमें से 2023-24 तक करीब एक लाख 98 हजार 276 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा है. बचे हुये खेतों में अगले साल तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है.
पांच विभागों की थी जिम्मेदारी
हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना में पांच विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी देकर आपसी समन्वय से काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था. इसमें जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं. ऊर्जा विभाग को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाने और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा द्वारा सहयोग की जिम्मेदारी थी. लक्ष्य के अनुसार जल संसाधन विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 755 योजनाओं के माध्यम से दो लाख 27 हजार 194 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य था. इसके विरुद्ध एक लाख 46 हजार 900 हेक्टेयर जमीन में पटवन सुविधा मिलने लगी है. अब 2024-25 में एक लाख 25 हजार 468 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है. साथ ही करीब चार लाख 23 हजार 325 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुर्नस्थापन का लक्ष्य रखा गया है.
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लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी
लघु जल संसाधन विभाग को वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कुल 475 योजनाओं के माध्यम से 75 हजार 766 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य दिया गया था. इसके लक्ष्य के विरूद्ध 43 हजार 944 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60 हजार 727 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन का काम किया जा रहा है.
कृषि विभाग की जिम्मेदारी
कृषि विभाग को सामूहिक नलकूप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 3,325 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया. पक्का चेकडैम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 6286.99 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य था. इस लक्ष्य के विरुद्ध 4107.76 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया.
