मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को महागठबंधन सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक की गयी. इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तारीकरण को स्वीकृति दी गयी. साथ ही कैबिनेट ने इस योजना के लिए 2022-23 से लेकर 2024-25 तक के लिए कुल 12,548 करोड़ 97 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.
बिहार के नव गठित मंत्रिमंडल की शाम साढ़े चार बजे बैठक आयोजित की गयी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की ओर से रि डिजाइन कर जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार दिया गया है. यह योजना 2019-20 से राज्य में चलायी जा रही है. आरंभ में इस योजना पर 4524 करोड़ रुपये खर्च होने की बात थी. लेकिन इस योजना में अभी तक 7376 करोड़ खर्च किये गये हैं. योजना के विस्तारीकरण में पूर्व से चले आ रहे घटकों को ही फिर से रि डिजाइन किया गया है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5222 करोड़, वर्ष 2023-24 में 3668 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3677 करोड़ खर्च किये जायेंगे.
जल जीवन हरियाली मिशन 15 विभागों की योजना है. इसमें लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिक्षा विभाग, पीएचइडी विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल है.
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कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना में कई घटकों में बेहतर काम किया गया है. जैसे दक्षिण बिहार के लिए गंगा जलापूर्ति योजना, सरकारी भवनों पर जल संचयन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में नये जल स्रोतों निर्माण की योजना, कृषि विभाग में वैकल्पिक फसल, पीएचइडी विभाग में सोख्ता निर्माण व वन एवं पर्यावरण विभाग में छोटे नाले और जल संचयन की योजना शामिल है.
