बियाडा के 84 औद्योगिक क्षेत्रों में बची सिर्फ 1407 एकड़ भूमि

संवाददाता,पटना बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए यह सकारात्मक संकेत है कि राज्य में औद्योगिकीकरण ने रफ्तार पकड़ ली है. पिछले एक साल में करीब 1600 एकड़ भूमि औद्योगिक इकाइयों को निवेश के लिए आवंटित की गयी है. अब राज्य के 84 औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश योग्य केवल 1407 एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक बचा है. सिकुड़ते लैंड बैक को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान बड़े औद्योगिक भूखंड चिह्नित किये गये. खास बात है कि प्रगति यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने उनके अधिग्रहण के लिए जरूरी औपचारिकताएं भी शुरू की हैं. प्रगति यात्रा के दौरान हाल ही में रोहतास में 73 एकड़ और अरवल जिले में 170 एकड़ भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए पहचानी गयी है. जानकरों के अनुसार चिह्नित की गयी इस भूमि के अधिग्रहण के लिए बहुत जल्दी सरकार राशि स्वीकृत की सकती है. कुछ अन्य जिलों में औद्योगिक भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. इससे पहले वैशाली,सीतामढ़ी और मधुबनी में भूमि अधिग्रहण करने के लिए करीब 17 अरब से अधिक राशि राज्य सरकार मंजूर कर चुकी है. भूमि अधिग्रहण की औपचारिक कवायद अब इन जगहों पर शुरू की जा रही है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के 84 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 7592.39 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी थी. इसमें से 6185 एकड़ भूमि औद्योगिक यूनिटों को आवंटित की जा चुकी है. फिलहाल राज्य के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण करने की कवायद शुरू की है. शिक्षा विभाग ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुल नौ हजार एकड़ का लैंंड बैंक स्थापित करने की रणनीति बनायी है. पिछले साल तक राज्य में कुल लैंड बैंक करीब तीन हजार एकड़ था. 6185 एकड़ भूमि औद्योगिक यूनिटों को आवंटित मधुबनी जिले में औद्योगिक लैंड बैंक के लिए चिह्नित कुल भूमि- 712 एकड़ अधिग्रहण में व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि- 2.36 अरब रुपये सीतामढ़ी जिले में औद्योगिक लैंड बैंक के लिए चिह्नि भूमि – 504.52 एकड़ भूमि अधिग्रहण में लगने वाली संभावित राशि- 2.98 अरब वैशाली जिले में औद्योगिक लैंड बैंक के लिए चिह्नित भूमि – 1243.45 एकड़ भूमि अधिग्रहण में लगने वाली संभावित राशि- 10 अरब