Loading election data...

बिहार में लंबित विभागीय जांच के मामलों का निष्पादन जल्द करने का आदेश, डीजीपी ने की समीक्षा

डीजीपी ने बिहार के सभी जिलों की समीक्षा की. पिछले कुछ महीनों के दौरान एएलटीएफ ने सीवान, गोपालगंज, बेगूसराय, नालंदा, पटना, गया, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में काफी बड़ी संख्या में कार्रवाई कर शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 18, 2022 7:11 AM

पटना. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जितने भी विभागीय जांच से जुड़े मामले लंबित पड़े हैं, उसका निबटारा जल्द कर दें. इसके लिए मार्च के पहले सप्ताह में सभी रेंज के आइजी और डीआइजी को संबंधित जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए कहा गया है, ताकि मामलों के निष्पादन में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके और इन पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सके. डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गठित एंटी लिकर टास्क फोर्स (एएलटीएफ) के कार्य प्रणाली की समीक्षा की गयी.

इस टास्क फोर्स की उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी और सभी जिलों में इसके माध्यम से तेजी से छापेमारी हो रही है. पिछले कुछ महीनों के दौरान एएलटीएफ ने सीवान, गोपालगंज, बेगूसराय, नालंदा, पटना, गया, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में काफी बड़ी संख्या में कार्रवाई कर शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है. सभी जिलों में गंभीर मामलों के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गठित ‘व्रज’ टीम के कार्यों की भी समीक्षा की गयी.

इस दौरान पुलिस फोर्स में महिला कर्मियों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी जिलों को थाना समेत अन्य सभी कार्यालयों में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना तैयार करवाने के लिए कहा गया है. सभी कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गयी. एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक फायरिंग रेंज बनाने तथा उनके लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया.

ताकि जिला स्तर के सभी निशाने की सही प्रैक्टिस कर सकें. इसके अलावा अतिरिक्त यातायात थाना, मालखाना के लिए भी भूमि चिन्हित करने का निर्देश सभी जिलों को दिया. वहीं, पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी विनय कुमार ने सभी थानों के भवनों और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि, पुलिस भवनों के रख-रखाव या मरम्मती और सभी थानों में आगंतुक कक्ष के निर्माण की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही जिलों से इसे लेकर अपडेट भी लिया.

सभी जिलों के एसपी को 12 मार्च को आयोजित होने वाले लोक अदालत को लेकर तैयारी करने को कहा. इस दिन मानवाधिकार की तरफ से लंबित मामलों का निष्पादन किया जायेगा. इस मौके पर डीजी (ट्रेनिंग) आलोक राज, एडीजी (एसटीएफ) सुशील एम खोपड़े, एडीजी (बजट) पारसनाथ, एडीजी (विधि-व्यवस्था) संजय कुमार सिंह, आइजी (मद्यनिषेध) अमृतराज समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

Next Article

Exit mobile version