पटना -बख्तियारपुर नेशनल हाइवे (एनएच-30) को लेकर राज्य सरकार और एनएचएआइ आमने-सामने हैं. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने पटना हाइकोर्ट में इससे संबंधित हलफनामा सौंपा था. मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार सिंह और वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने एनएचएआइ के हलफनामे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह सही नहीं है. इस सड़क पर अभी फ्लैंक नहीं बने हैं और फेंसिंग भी नहीं हुई है.
इसके पहले एनएचएआइ ने हलफनामा दायर कर कहा कि सड़क पूरी तरह बन कर तैयार है. गाड़ियां चल रही हैं और टॉल टैक्स भी वसूला जा रहा है. हालांकि, राज्य सरकार के विरोध पर एनएचएआइ ने अपना हलफनामा वापस ले लिया. यह वाकया मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ में राज्य की एनएच परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान हुआ.
कोर्ट ने एनएच -30 के पटना- बख्तियारपुर सेक्शन (बीओटी टॉल) के मामले पर सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की.कोर्ट ने इस मामले में नये सिरे से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट डीएम से नीचे स्तर के अधिकारी को नहीं देने देंगे.
कोर्ट ने विकास आयुक्त को कहा कि वह संबंधित डीएम के साथ बैठक करें और इसका अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट को दें. केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसीटर जेनरल ने बताया कि एनएच -227 एफ 2 एल प्लस, पी एस- चकला बैरगनिया सेक्शन को लेकर 21 अगस्त तक टेंडर नोटिस का निर्णय हो जायेगा.
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राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनएचएआइ से हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि आखिर 12 वर्षों के बाद भी हाजीपुर के अंजानपीर से रामाशीष चौक तक दूसरे लेन का निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं किया जा सका है. वैशाली के डीसीएलआर ने अपने हलफनामे में बताया था कि रामाशीष चौक से बस स्टैंड हटा दिया गया है.
इस मामले में कोर्ट ने वैशाली के डीएम को कहा कि इसके स्थायी समाधान को लेकर हलफनामा दाखिल करें. पूर्व में वैशाली के डीसीएलआर ने जानकारी दी थी कि रामाशीष चौक पर जाम का मुख्य कारण अंजानपीर चौक से इसका जुड़ाव है. यहां ओवरब्रिज बनाना है, लेकिन नहीं बन सका है. इतना ही नहीं, यहां एक ही लेन कार्यरत है. दूसरे लेन का काम 12 वर्षों के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है. इससे भारी गाड़ियां नीचे से होकर जाती हैं.
Posted By: Thakur Shaktilochan
