Patna News: पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अगले महीने से बिछेगा ट्रैक, मार्च तक डिपो तैयार करने का लक्ष्य

Patna News: पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अगले महीने से ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. मार्च तक डिपो तैयार करने का लक्ष्य होता था.

Patna News: पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर (मलाही पकड़ी से आइएसबीटी) पर इस साल अगस्त तक मेट्रो रेल दौड़ाने की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक अगले महीने से इस कॉरिडोर पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जायेगा. छह-सात बोगियों की एक रैक का ऑर्डर भी दे दिया गया है. इन बोगियों के पटना आने में तीन से चार महीने लग सकते हैं. तब तक ट्रैक बिछाने के साथ ही इलेक्ट्रिकल, सिग्नल व टेलीकॉम का काम भी पूरा हो जायेगा. उसके बाद संरक्षा मानकों को पूरा करने हुए रैक का ट्रायल कर सामान्य परिचालन शुरू होगा.

मार्च तक डिपो तैयार करने का लक्ष्य

बैरिया में आईएसबीटी के पास 76 एकड़ में बन रहे मेट्रो डिपो को मार्च तक ही पूरा करने का लक्ष्य है. डिपो को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है. इसमें मेट्रो रैक के वॉशिंग व मेंटेनेंस पिट के साथ ही कंट्रोल रूम, मेट्रो स्टेबलिंग लाइन, विद्युत सब स्टेशन, ऑटो कोच वाश प्लांट, वर्कशॉप शेड, आदि की व्यवस्था होनी है.

अगस्त तक पांच मेट्रो स्टेशन भी होंगे तैयार

6.5 किमी लंबे प्रायोरिटी कोरिडोर में पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरोमाइल व न्यू आइएसबीटी हैं. इन सभी स्टेशनों पर स्वचालित किराया संग्रह मशीन, स्क्रीन डोर, गेट प्रणाली आदि लगाने के लिए एजेंसी का चयन पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही प्री-फैब्रिकेटेड स्टेशन का स्ट्रक्चर भी इंस्टॉल किया जाना है. ट्रैक, इलेक्ट्रिकल व सिग्नलिंग कार्य के साथ ही प्री-फैब्रिकेटेड स्टेशन स्ट्रक्चर स्थापित किये जाने का काम किया जायेगा.

चार शहरों में मेट्रो सर्वे की रिपोर्ट तैयार नहीं

राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने जुलाई 2024 में इसके सर्वे की जिम्मेदारी भारत सरकार की एजेंसी राइट्स को सौंपी थी. यह सर्वे रिपोर्ट नवंबर 2024 तक मिलनी थी. लेकिन, एजेंसी के आग्रह पर उनको तीन माह का अतिरिक्त वक्त दिया गया. विभागीय सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर की सर्वे रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है, लेकिन दरभंगा की रिपोर्ट अब तक फाइनल नहीं हो सकी है.