पटना : इस वर्ष बिहार के अधिकारियों को ‘पीएम अवार्ड फॉर एक्सिलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन- 2020’ मिलने की संभावना काफी ज्यादा है. लोक सेवकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलने वाले देश के इस सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए बिहार के आइएएस अधिकारियों के किये बेहतरीन कार्यों या योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र के समझ पेश की जायेगी. पिछले वर्ष यह अवार्ड बिहार के किसी अधिकारी को नहीं मिल सका था.
इस बार केंद्र सरकार की तरफ से प्राथमिक सेक्टर में ऋण देने की व्यवस्था कर गरीबों का समेकित विकास करना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी) में जन भागीदारी और जन शिकायतों का बेहतर तरीके से निबटारा एवं सर्विस डिलेवरी को बेहतर बनाने के लिए यह अवार्ड दिया जायेगा. इसमें नवाचार, जिलों में कार्यक्रमों या जन-कल्याणकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन और नमामि गंगे योजना में बेहतरीन काम करने वालों को खासतौर से तवज्जो दिया जायेगा.
प्रत्येक वर्ष यह अवार्ड राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्तूबर) के मौके पर दिया जाता है. इस बार अवार्ड देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तय इन मानकों के आधार पर बिहार की दावेदारी मजबूत बनती है क्योंकि इस बार कई जिलों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतरीन काम हुए हैं और कई जिलों को ओडीएफ (ओपन डिफिकेशन फ्री) घोषित किया गया है.
इससे पहले 2018 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में बेहतरीन कार्य करने के लिए साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के तत्कालीन एमडी आर लक्ष्मण और जिला में इस योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए नालंदा जिला के तत्कालीन डीएम एस त्यागराजन को मिला था. इससे पहले बांका जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट ‘बांका उन्नयन’ को संचालित करने के लिए तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार को भी यह अवार्ड मिला है. करीब पांच साल पहले छपरा के तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार को गर्भाशय घोटाला को उजागकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए यह अवार्ड दिया जा चुका है. इस तरह बिहार में कुछ बेहतरीन कार्य करने के लिए कई आइएएस अधिकारियों को बीते वर्षों में यह अवार्ड दिया जा चुका है.
