आइटी विभाग ने पूरी की तैयारी, अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी संवाददाता, पटना बिहार के युवाओं को घर में रहकर बड़ी आइटी कंपनियों में काम करने का मौका देने के लिए दूसरे राज्यों में बिहार के आइटी अधिकारियों को अगले माह भेजा जायेगा. बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली व पुणे सहित अन्य राज्यों में जायेंगे. सूचना प्रावैधिकी विभाग ने अधिकारियों को चिह्नित कर जिम्मेदारी सौंप दी है, जो वहां बिहार की आइटी पॉलिसी के संबंध में प्रचार-प्रसार करेंगे और निवेशकों से संपर्क भी करेंगे, ताकि अधिक- से- अधिक कंपनियों के दफ्तर राज्यभर में खुल सके. दूसरे राज्यों में होगा रोड शो बिहार को पूर्वी भारत में आइटी निवेश, रोजगार सृजन के बेहतर सेंटर के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. बिहार में आइटी पॉलिसी लागू होने के बाद निवेशकों के लिए सुविधाएं बढ़ायी गयी हैं. इसका लाभ बिहार में निवेश करने वालों को मिल रहा है. इस कारण निवेशक बिहार में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसी कड़ी में दूसरे राज्यों में रोड शो में निवेशकों को आइटी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है. विभाग के मुताबिक रोड शो से बिहार में निवेशकों, व्यवसायियों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सीधा संपर्क का मार्ग खुलेगा तथा राज्य में निवेश की संभावना बढ़ेगी. बिहार में निवेश करने पर मिलेंगी ये सुविधाएं बिहार में आइटी पॉलिसी 2024 लागू होने के बाद आइटी क्षेत्र में निवेश, रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने हर निवेशकों के लिए कई सुविधाएं बढ़ायी हैं. इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. पॉलिसी के मुताबिक पूंजी निवेश सब्सिडी 30 प्रतिशत, ब्याज अनुदान सब्सिडी 10 प्रतिशत, लीज रेंटल सब्सिडी 50 प्रतिशत पांच साल के लिए, बिजली बिल सब्सिडी 25 प्रतिशत पांच वर्षों के लिए और रोजगार सृजन सब्सिडी पांच वर्षों तक काम कर रहे लोगों को 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह पांच वर्ष तक इपीएफ का सरकार देगी.
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