पटना नगर निकाय में आरक्षण का फार्मूला तय होने से आम चुनाव 2022 का रास्ता साफ हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग 182 नगर निकायों में वार्डों का आरक्षण को अंतिम रूप दे देगा. छह चरणों में 38 जिलों के निकायों के आरक्षण की सूची जारी कर दी जायेगी. मेयर और डिप्टी मेयर के पदों का आरक्षण अलग से निर्धारित किया जायेगा. जिन निकायों में आरक्षण को हरी झंडी दी जानी है, उसमें 11 नगर निगम, 59 नगर परिषद, 112 नगर पंचायत शामिल हैं.
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25 अगस्त को सात जिलों से पहले चरण में आरक्षण की सूची जारी होगी. इस के लिए सात जिलों से आयोग ने प्रस्ताव की मांग की है. इन सात जिलों में शिवहर, किशनगंज, अरवल, जमुई, बांका, भोजपुर और गोपालगंज शामिल हैं.
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26 अगस्त को दूसरे चरण के जिलों की आरक्षण सूची जारी की गई है. दूसरे चरण में लखीसराय, जहानाबाद, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, कैमूर और सारण जिले के प्रस्ताव को मंजूरी दी जायेगी.
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तीसरे चरण में 27 अगस्त को छह जिलों की सूची जारी की जाएगी. तीसरे चरण में 27 अगस्त को पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा और बक्सर जिले के आरक्षण प्रस्ताव पर आयोग की मुहर लगेगी.
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29 अगस्त को चौथे चरण में छह जिलों के वार्ड काउंसेलर की आरक्षण सूची जारी की जाएगी. 29 अगस्त को मुंगेर, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, वैशाली और पटना जिले के प्रस्ताव को आयोग से मंजूरी मिलेगी.
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पांचवें चरण में 30 अगस्त को बेगूसराय, सहरसा, रोहतास, भागलपुर, सिवान और समस्तीपुर जिले के वार्डों में आरक्षण को मंजूरी दी जायेगी.
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छठे और अंतिम चरण में 31 अगस्त को खगड़िया, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और नालंदा जिले के निकायों के आरक्षण प्रस्ताव को आयोग के तरफ से स्वीकृति दी जाएगी.
