खुशखबरी: दिसंबर तक सभी लाभार्थी को मिल सकता पीएम आवास, ग्रामीण विकास मंत्री ने अफसरों को दी टास्क

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कई योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.

पटना. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय योजनाओं में पारदर्शिता और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. इंदिरा आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लंबित दो लाख 62 हजार 787 आवासों को पूरा कराने के लिये ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभार्थियों को अपने खजाने से 50 – 50 हजार रुपये रुपये देगा.

मंत्री श्रवण कुमार ने की बैठक

श्रवण कुमार मंगलवार को होटल चाणक्या के सभाकक्ष में राज्य भर के उप विकास आयुक्तों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे. सचिव बाला मुरूगन डी, आयुक्त मनरेगा राहुल कुमार, संयुक्त सचिव अरविन्द मंडल आदि अधिकारियों को पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 18 559 आवास में मात्र 11 806 आवासों ही पूरे होने पर नाराजगी प्रकट की है.

केंद्र से श्रम बजट बढ़ाने की मांग करेगी सरकार

ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य के श्रम बजट को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार करने की जरूरत बतायी है. मंत्री का कहना है कि श्रम बजट के पूर्ण हो जाने के कारण लोगों को रोजगार देने में कठिनाई होगी. इस वित्तीय वर्ष में अभी पांच महीने बचे हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार से श्रम बजट बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत सचिव और आयुक्त मनरेगा को व्यक्तिगत रुचि दिखानी होगी.

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), म, जीविका, मनरेगा, जल-जीवन-हरियाली मिशन, सामाजिक अंकेक्षण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन योजना, सांसद आदर्शग्राम योजना आदि योजनाओं की समीक्षा हुई. इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. वहीं, राज्य का कोई भी परिवार बेघर न रहे इस दिशा में राज्य एक कदम और आगे बढ़ गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अपूर्ण आवासों के निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने सात अरब 76 करोड़ 33 लाख की धनराशि के सभी जिलों को आवंटित कर दी है. हालांकि, केंद्र सरकार से बिहार सरकार को योजना मे सामान्य मद की धनराशि अभी तक नहीं मिली है.