पटना : राज्य के हाइस्कूलों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इसके लिए पदसृजन को मंजूरी दी गयी. वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 32,916 पद और कंप्यूटर विषय में हजार पदों की मंजूरी मिली. वर्तमान में बिना हाइस्कूल वाली 2676 पंचायतोें को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में तबदील किया जा चुका है. इनमें से 201 में प्रति विद्यालय पांच–पांच माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित किये गये. बाकी 2475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदसृजित नहीं हैं. इनके लिए भी पदसृजन को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लॉकडाउन की अवधि में संविदा कर्मियों और बाहरी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति और मानदेय व मजदूरी भुगतान में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया.
उस अवधि में गैरहाजिर कर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति मानी जायेगी. आपातकालीन स्थिति में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सामानों की खरीदारी के लिए स्वास्थ्य सचिव को अधिकृत किया गया.दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण सहायता के लिए कुल 33.52 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम मंजूर किये गये. सारण जिले के गंगा नदी के बायें तट पर बली टोला (नजरमीरा) से सबलपुर पछियारी टोला तक 45.09 करोड़ से कटावरोधी कार्य की मंजूरी दी गयी.
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 2020–21 में केंद्रांश की राशि की विमुक्ति के प्रत्याशा में राज्यांश के तौर पर 130 करोड़ की निकासी की मंजूरी दी गयी. 2020-21 में नगर पंचायत, रफीगंज में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के लिए 38.63 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गयी. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन करते हुए राशन कार्ड के लिए नये आवेदन लिये जाने को मंजूरी दी गयी. बॉक्सबारिश व ओला से नष्ट हुए फसल की भरपाई को 518.42 करोड़इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने इस साल मार्च में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों का हुए नुकसान की भरपाई के लिए 518.42 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. इस राशि से पीड़ित किसानों को जल्द कृषि इनपुट दिया जायेगा.
