Sarkari Naukri 2021: बिहार में 1767 अमीनों की होगी बहाली, जानें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कब तक करेगी नियुक्ति
बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. सूबे की सरकार भी अब राज्य में नौकरियां उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास कर रही है. कई विभागों में वैकेंसी निकाली जा रही है. बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी अब नौकरी उपल्बध कराने की तैयारी में है. अगले माह तक सूबे में पांच सौ से अधिक अमीनों की बहाली की जायेगी. वहीं कुल 1881 अमीनों की नियुक्ति जून तक होगी.
बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. सूबे की सरकार भी अब राज्य में नौकरियां उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास कर रही है. कई विभागों में वैकेंसी निकाली जा रही है. बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी अब नौकरी उपल्बध कराने की तैयारी में है. अगले माह तक सूबे में पांच सौ से अधिक अमीनों की बहाली की जायेगी. वहीं कुल 1881 अमीनों की नियुक्ति जून तक होगी.
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बताया कि राजस्व कर्मियों की नियुक्ति जून से पहले कर दी जायेगी. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 1881 अमीनों की बहाली की अधियाचना भेजी गयी थी. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी, जिसका परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है. परीक्षाफल के बाद आयोग द्वारा 1767 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है.
उन्होंने बताया कि आयोग की अनुशंसा मिलते ही अमीनों की नियुक्ति कर दी जायेगी. विधानसभा में कुंदन कुमार और कुमार शैलेंद्र के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि फिलहाल प्रखंड स्तर पर 534 अमीनों की नियुक्ति संविदा के आधार पर कर दी गयी है.इन अमीनों को प्रखंडों में मार्च के पहले भेज दिया जायेगा. इसके बाद इनका पंचायतवार रोस्टर ड्यूटी लगायी जायेगी जहां पर ग्रामीण अपने जमीन संबंधित मामलों का निबटारा कर सकेंगे.
बहाल होने वाले अमीन राज्य में भू-मापी, सर्वेक्षण सहित अन्य काम करेंगे. गुरुवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि अब संविदा पर बहाली की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार अब स्थायी नियुक्ति करने वाली है. अमीनों को बहाली के बाद राज्य के सभी जिलों में तैनात किया जायेगा. जिससे सभी जिलों में इसकी कमी दूर हो जायेगी.
वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब हल्का कर्मचारी को हर हाल में अंचल कार्यालय या पंचायत सरकार भवन में ही रहना होगा. सरकार इसपर बेहद सख्त है. अगर किसी जिले में इस विषय से जुड़ी कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित सूचना दर्ज करायी जाये.
Posted By: Thakur Shaktilochan