विधानमंडल में 32506 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक पेश
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन,विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए और अधिक राशि की जरूरत को देखते हुए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 32506 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक व्यय बजट पेश किया.
विधानमंडल में 32506 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक पेश,महिला संवाद कार्यक्रम पर खर्च होंगे 225 करोड़
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 500 करोड़ और पटना मेट्रो के लिये 400 करोड़ का प्रावधान
संवाददाता,पटनाराज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन,विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए और अधिक राशि की जरूरत को देखते हुए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 32506 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक व्यय बजट पेश किया.विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और विधान परिषद में प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने द्वितीय अनुपूरक व्यय बजट सदन के पटल पर रखा.द्वितीय अनुपूरक बजट में 22697 करोड़ वार्षिक स्कीम और स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद के लिए 9809 करोड़ का प्रावधान किया गया है.सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्य के लिये राज्य स्कीम मद के लिए 17182 करोड़ है. इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1115 करोड़, मुख्यमंत्री अंतर स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए 1072 करोड़, सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 1063 करोड़, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 500 करोड़, पटना मेट्रो के लिए 400 करोड़ और महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ खर्च किये जायेंगे.
इस बार अनुपूरक बजट में अक्षर आंचल योजना के नाम 890 करोड़ रखे गये हैं. वहीं,मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नीतीश कुमार सरकार ने 861 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज,अस्पताल एवं चिकित्सकीय संस्थान के निर्माण के लिए रखा है.सरकार ने प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए 380 करोड़, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के पोषाक के लिए 321 करोड़,कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 223 करोड़,मु़ख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 200 करोड़ और पिछड़ा वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण और जीर्णाद्धार के लिए 200 करोड़ा का प्रावधान किया गया है.
समग्र शिक्षा के लिए 912 करोड़ का प्रावधानकेंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यांश मद में सर्वाधिक 912 करोड़ समग्र शिक्षा के लिए रखा गया है. वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 650 करोड़,आंगनबाड़ी पोषण-2 के लिए 856 करोड़,पीएमश्री योजना के लिए 770 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 230 करोड़ और आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 200 का प्रावधान किया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है