गोपालगंज हत्याकांड में एसआइटी गठित, एडीजी बोले, विधायक के संलिप्तता की हो रही जांच

पटना : गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच टीम (एसआइटी) कर दी है. सारण रेंज के डीआइजी को इसकी कमान सौंपी गयी है. पुलिस इस मामले में जदयू के विधायक अमरेंद्र पांडेय की संलिप्तता की जांच कर रही है. बुधवार की शाम एडीजी, मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने प्रेस काॅन्फ्रेंस कर कहा कि हत्याकांड में स्थानीय विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडेय की संलिप्तता की जांच चल रही है.

इस मामले में उन पर साजिश करने का आरोप लगा है. प्राथमिकी में इसका जिक्र किया गया है. विधायक के खिलाफ किसी तरह का साक्ष्य मौजूद है, तो उसे जुटाने का काम चल रहा है. अगर कोई साक्ष्य मिलता है, तो तुरंत उचित कार्रवाई की जायेगी.घटना के संबंध में डीआइजी व एसपी को दे सकते हैं सूचनापुलिस मुख्यालय में एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस कांड की तहकीकात के लिए सीआइडी को भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है. वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसटीएफ के डीआइजी के नेतृत्व में टीम लगातार कैंप कर रही है. सीआइडी की टीम भी पूरे मामले की अपने स्तर से तफ्तीश कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस घटना के संबंध में सूचना देनी है, तो वह छपरा डीआइजी या गोपालगंज के एसपी से संपर्क कर सीधे सूचना दे सकता है. वह व्यक्ति चाहे, तो उसका नाम भी गोपनीय रखा जायेगा.

एडीजी ने कहा कि हथुआ थाने के रूपनचक गांव में जेपी यादव के परिवार पर हुए हमले के मामले में नामजद दो अभियुक्तों सतीश पांडेय और मुकेश पांडेय को 25 मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि एक अन्य अभियुक्त बटेश्वर पांडेय फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.प्रतिशोध में मुन्ना तिवारी हत्या, चार नामजदएडीजी ने बताया कि इस घटना के प्रतिशोध में ही हथुआ थाना क्षेत्र के ही रेपुरा गांव में मुन्ना तिवारी की हत्या की गयी है. इसमें मुन्ना यादव, परमेंद्र यादव, जेपी यादव समेत चार लोग नामजद अभियुक्त बनाये गये हैं, जो पास के ही हरकौली गांव के रहने वाले हैं. इन दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही यह घटना हुई है. फिलहालमामले की उच्चस्तरीय जांच चल रही है. जल्द ही इससे जुड़ी हकीकत सामने आ जायेगी. तेजस्वी पर …राजद नेता तेजस्वी के संभावित गोपालगंज मार्च के सवाल पर एडीजी ने कहा कि यह हाइपोथेटिकल सवाल है. जब वो मार्च करेंगे तो देखा जायेगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लाकडाउन की अवधि में पास देने का अधिकार आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन को है, पुलिस को नहीं.