Smart Meter स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में हो रहे भ्रम को लेकर डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं तकनीकी संस्थानों के लिए डेडिकेटेड फीडर के संबंध में बैठक की. बाद में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर एक पूर्णतः पारदर्शी तंत्र है.यह उपभोक्ताओं को सशक्त करता है. उपभोक्ता बिजली खपत से लेकर सभी चीजों को खुद पता कर सकते हैं.
डीएम ने कहा कि स्मार्ट मीटर के रिचार्ज खत्म होने से अब सात दिन पहले से रिचार्ज करने का मैसेज आयेगा. रात में व छ़ुट्टी के दिन बिजली नहीं कटेगी. स्मार्ट मीटर में लगे पुश बटन को 20 सेकेंड तक दबा कर रखने से तीन दिनों के लिए बिजली बहाल हो जायेगी. इस दौरान उपभोक्ता रिचार्ज करा सकते हैं. एक माह में एक बार इसकी सुविधा ली जा सकती है. उन्होंने कहा कि लोड बढ़ने का छह माह तक जुर्माना नहीं लगेगा.
ये भी पढ़ें.. Video: बिहार के थावे मंदिर में नवरात्र के पहले दिन बेकाबू हुई भीड़, पुलिस से भी हुई नोकझोंक
लोड बढ़ाने का मैसेज मिलने पर उपभोक्ता सुविधा ऐप से लोड बढ़ा सकते हैं.उपभोक्ताओं की शिकायतों की समस्या को दूर करने के लिए सभी प्रखंडों में विद्युत संवाद का आयोजन होगा. इसमें जन प्रतिनिधियों सहित उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के बारे में पूरी जानकारी देकर भ्रम दूर किया जायेगा. ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान होगा. बैठक में डीडीसी समीर सौरभ, सभी एसडीओ,पेसू जीएम, विद्युत अधीक्षण अभियंता,कार्यपालक अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
31 अक्तूबर तक बचे हुए 461 कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगेगा
डीएम ने कहा कि जिले में सभी घरों व कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगना है. जिले में 1244 सरकारी कार्यालय में बचे हुए 461 कार्यालयों में 31 अक्तूबर तक स्मार्ट मीटर लग जायेगा. जिले में 11.92 लाख उपभोक्ताओं में 6.78 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगा है. शहरी क्षेत्र में 7.27 लाख में 5.82 लाख व ग्रामीण क्षेत्र में 4.64 लाख में से 95 हजार 865 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगा है.
ये भी पढ़ें… बिहार: पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की ऐसे हुई थी हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को माना दोषी
डीएम नेसभी एसडीओ को एक सप्ताह के अंदर अनुमंडल व प्रखंड स्तरों पर विद्युत अभियंताओं के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया.बैठक में विकास मित्र, पंचायत सचिव सहित पंचायत, प्रखंड एवं अनुमंडल स्तरों के सभी कर्मी तथा पदाधिकारी भाग लेंगे.
