बिहार में डेढ़ करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली मीटर के कई झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी. 2025 तक बिहार के उपभोक्ताओं का बिजली मीटर स्मार्ट, प्रीपेड मीटर में परिवर्तित हो जाएगा. जिसके बाद बिलिंग के लिए मैनुअल रीडिंग, बिल के वितरण और पैसे जमा करने के साथ ही बकाया भुगतान के बाद कनेक्शन कटने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा.
बिहार में इस परियोजना के उपर करीब 11,100 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. सोमवार को बिहार सरकार ने दो बिजली वितरण कंपनियों को 3,330 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति दे दी है. इस प्रोजेक्ट में 15 प्रतिशत राशि केंद्र के तरफ से दी जानी है.
बता दें कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने स्मार्ट, प्रीपेड मीटर कॉन्सेप्ट लाया है और इसके डिजाइन और संचालन को लागू किया है. नाबार्ड से कर्ज लेने के कारण बिजली कंपनियों को आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा. बता दें साल 2019 से ही बिहार में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे है.एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को इसका जिम्मा मिला हुआ है.शहरी उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि और नल-जल योजना में भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाये जा रहे हैं.
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बिहार में अबतक करीब तीन लाख मीटर लगाये जा चुके हैं जबकि अगले साल तक 23.5 लाख मीटर लगने की लक्ष्य रखा गया है. प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग ने विशेष योजना तैयार की है. जिससे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा व बिजली कंपनी के कर्मियों की भी परेशानी दूर हो सकेगी.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan Sandilya
