राज्य सलाहकार समिति की बैठक संवाददाता,पटना स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आम उपभोक्ताओं की शिकायत को देखते हुये राज्य में लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की थर्ड पार्टी जांच करवाने पर सहमति बनी है.बुधवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति की बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की थर्ड पार्टी जांच पर सहमति बनी है.उन्होंने बैठक में अगले 10 वर्षों की बिजली खपत के योजना पर भी चर्चा की.पिछले साल गर्मी के दिनों का पीक डिमांड 8005 मेगावाट थी.इस साल बढ़कर 9000 मेगावाट होने की संभावना है. बैठक में राज्य में लगे रहे उद्योग को देखते हुए मांग बढ़ने पर संभावना जतायी गयी. इस मौके पर आयोग के सदस्य पुरुषोतम सिंह यादव व सदस्य अरुण कुमार सिन्हा सहित बिजली कंपनी सहित अन्य विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे. बिजली कंपनी के टैरिफ प्रस्ताव पर भी हुई चर्चा साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ग्रीन टैरिफ, लोड फैक्टर, टाइम ऑफ डे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपनाने पर छूट देने, स्वीकृत लोड से अधिक खपत लगने वाले जुर्माना में छूट देने, स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता को अग्रिम भुगतान पर लाभ देने, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करने आदि चर्चा हुई.बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की ओर से टैरिफ प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया.इसके साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क में मौजूदा क्षमता और भविष्य के आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तावित क्षमता वृद्धि पर प्रेजेंटेशन दिया गया.
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