कारखानों में सुरक्षा सुविधाओं की एक मार्च से होगी सोशल ऑडिट

– श्रम संसाधन विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी मिलकर करेंगे सत्यापन संवाददाता, पटना राज्य के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक मार्च से सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है. ऑडिट के दौरान कारखानों की सुरक्षा सुविधा का सत्यापन श्रम संसाधन विभाग व उद्योग विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे. इसको लेकर जिलों में तैनात अधिकारियों को दिशा -निर्देश भेजा जा रहा है, ताकि छोटे-बड़े सभी कारखानों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके. वहीं, बिना निबंधन के कारखानों का सत्यापन भी हो सके. सोशल ऑडिट में आमलोगों से भी लिया जायेगा फीडबैक विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोशल ऑडिट करते समय आमलोगों से फीडबैक लिया जाये, ताकि कारखाना के संबंध में बाहरी परेशानियां भी सामने आ सके .कारखानाें के कामकाज और सुरक्षा को लेकर बाहर रहने वाले लोगों से भी जानकारी प्राप्त करें.वहीं,ऑडिट के समय उन कारखानों की पूरी रिपोर्ट नियमानुसार अलग तैयार की जाये , जिनका निबंधन नहीं है.निबंधन नहीं रहने का कारण जायज नहीं रहने पर वैसे कारखानों पर मामला भी दर्ज कराएं. बॉयलर लगे कारखाने में विशेष जांच की जाए बिहार में हाल के दिनों में बॉयलर लगे कारखाने में हादसे होने की खबर के बाद श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित कारखाना मालिकों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन विभाग ने हादसों के बाद ऐसे सभी कारखानों का सोशल ऑडिट करने करके अलग से रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है.जहां की बॉयलर लगा हुआ है. बिहार में 7375 कारखाने निबंधित विभाग में 7375 कारखाने निबंधित हैं. विभाग के मुताबिक जहां नियमों की अनदेखी की जाती है. ऐसे कारखानों के संयुक्त निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश दिया जाता है. संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया जाता है. नियमों का पालन नहीं होने पर कारखाना प्रबंधन को अनुपालन के लिए निर्देशित किया जाता है. अनुपालन नहीं होने पर ऐसे कारखानों पर अभियोजन दायर कराया जाता है.