Budget 2025 Expectations: शिक्षण सामग्री से GST हटाने की मांग, छात्रों ने प्री बजट संवाद में रखी ये उम्मीदें

Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आगामी एक फरवरी को केंद्र सरकार का यूनियन बजट प्रस्तुत करने वाली हैं. मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट पर छात्रों की नजरें इस बार खासतौर पर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की उम्मीदों पर टिकी हुई हैं. राजधानी पटना के ए एन कॉलेज (AN College) में प्रभात खबर द्वारा बुधवार को आयोजित प्री बजट चर्चा में छात्रों ने अपनी मुख्य अपेक्षाएं जाहिर कीं, जिनमें शिक्षण सामग्री पर जीएसटी समाप्त करने, कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और ऑनलाइन शिक्षा को सस्ता बनाने की मांग शामिल थी. छात्रों की प्रमुख अपेक्षाएं पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट

शिक्षण सामग्री पर जीएसटी हटाने की प्रमुख मांग

छात्रों ने शिक्षण सामग्री पर से जीएसटी हटाने की मांग की है, ताकि इसके दाम कम किए जा सकें. पीपीयू छात्र जदयू अध्यक्ष अंकित सिंह राठौर का कहना है कि छात्रों को अध्ययन सामग्री महंगी पड़ती है. यदि जीएसटी (GST) हटा दिया जाए तो यह छात्रों के लिए सस्ती हो जाएगी और उनकी पढ़ाई में सहूलियत होगी. वहीं, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से पटना आने वाले छात्रोें कोे ट्रैवल फेयर फ्री किया जाए. जबकि, मृत्युंजय कुमार ने बताया कि स्पोर्ट्स की बात हो रही है, लेकिन इस पर बढ़ावा देने के लिए काम युद्ध स्तर पर नहीं हो रहा है.

कॉलेजों में बहाल हो गुणवत्ता शिक्षक

एमबीए छात्र सत्यमेधा कुमार ने कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि कॉलेज में परीक्षा के दौरान कक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती है. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमित कक्षाएं छात्रों के लिए बेहद आवश्यक हैं. जबकि, दूसरे राज्यों की तरह पटना के कॉलेजों को विकसित करने पर रविरंजन कुमार ने अपनी बात रखी.

सस्ती होनी चाहिए ऑनलाइन शिक्षा

दर्शनशास्त्र के छात्र हर्ष राणा ने ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) को सस्ता बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया. उनका कहना है कि पहले हमें ऑनलाइन शिक्षा मुफ्त मिला. फिर, इसमें शुल्क लिया जाने लगा. लेकिन, अब आलम यह है कि यह ऑफलाइन शिक्षा की तरह महंगी हो गई है. साथ ही, खेल सुविधाओं को बेहतर करने और खेल सामग्रियों की कीमत कम करने की भी छात्रों ने मांग की है, ताकि उन्हें खेलों में भाग लेने में कोई आर्थिक रुकावट न हो.