ग्रामीण इलाकों में सतही जल योजना को लागू करने के लिए होगा सर्वे -क्रिटिकल जोन से होगी शुरुआत
– भूजल पर दबाव कम करने की शुरू होगी पहल
– केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतही जल योजना पर काम करने के लिए मांगा प्रस्ताव
संवाददाता, पटना
बिहार की1876 पंचायतों के ग्राउंड वाटर लेबल का स्तर खराब है. इन इलाकों में हर साल गर्मी में भूजल का स्तर नीचे चला जाता है. इनमें से 138 पंचायतें क्रिटिकल जोन में शामिल हैं. औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई, गया, नालंदा वैशाली, सारण, समस्तीपुर, जहानाबाद, पटना, बेगूसराय व दरभंगा शामिल हैं. राज्य सरकार के निर्देश पर 20 अगस्त के बाद राज्यभर में सतही जल घरों तक पहुंचाने के लिए सर्वे शुरू होगा. पीएचइडी के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में भूजल पर दबाव कम करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर इसे शुरू किया जा रहा है. केंद्र सरकार ने हर राज्य को भूजल स्तर पर दबाव कम करने के लिए सतही जल उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश भेजा है. साथ ही, केंद्र ने राज्यों से प्रस्ताव मांगा है, ताकि लोगों के घरों में नदी, डैम और तालाब से पानी लेकर पहुंचाया जा सके.
नदी, डैम और तालाब से लिया जायेगा पानी
बिहार के संदर्भ में केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों को देखें, तो राज्य की लगभग 75 प्रतिशत सिंचाई भूजल आधारित है. आंकड़ों के अनुसार बिहार में वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगातार घट रही है. वर्ष 2001 में आबादी के मुताबिक भूजल में प्रति व्यक्ति 15 लाख 94 हजार लीटर पानी था, जो 2011 में घटकर 12 लाख 73 हजार लीटर हो गया. अगर सार्थक प्रयास नहीं हुए, तो 2025 में यह आंकड़ा प्रति व्यक्ति 10 लाख छह हजार लीटर और 2050 तक छह लाख 35 हजार लीटर रह जायेगा. अधिकारियों के मुताबिक ऐसे में आने वाले समय पानी की कमी जिलों में होगी और भूजल का दायरा भी बढ़ेगा. जहां आज पानी 30 फुट पर मिल जाता है वह बढ़कर 50, 60 और 80 फुट तक पहुंच सकता है.
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