Bihar News: पटना हाइकोर्ट ने दिया सुशांत सिंह मौत मामले में सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश, पढ़ें

Sushant Singh Rajput Death Case : मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुंबई में लॉ के अंतिम वर्ष के छात्र द्विवेंद्र देवतादिन देबे द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 6, 2021 8:23 PM

पटना हाइकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु की जांच सही तरीके से कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ ही एडवोकेट जनरल को कहा कि अगली सुनवाई में कोर्ट को यह बताएं कि यह याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुंबई में लॉ के अंतिम वर्ष के छात्र द्विवेंद्र देवतादिन देबे द्वारा इस मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसी को भी नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया था कि मामले की सुनवाई लंबित रहने के दौरान भी कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. इस याचिका में कहा गया कि सीबीआई सुशांत सिंह के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही है. यदि पटना हाइकोर्ट सीबीआइ की जांच को संतोषजनक नहीं पाती है तो कोर्ट सीबीआइ के निर्देशित और केंद्र सरकार को नये सिरे से सही दिशा में जांच करने का निर्देश दे.

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को बदल कर वरीय अधिकारियों की नयी सीबीआइ की टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जाये. साथ ही इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करते हुए सीबीआइ को समय समय पर कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे ताकि जांच जल्द पूरा हो और दोषियों को सजा मिल सके. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि सुशांत की संदेहास्पद मौत उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में हुई लेकिन मुंबई पुलिस ने 45 दिनों तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की.

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बहुत से लोग संदेह के घेरे में थे, लेकिन जांच में देर होने से साक्ष्यों को मिटाने का मौका मिल गया. सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई, 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसे बाद में सीबीआई को स्थानांतरित किया गया था. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जायेगी.

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