Bihar News: बिहार में 22 अफसरों की CO पद पर नियुक्ति रद्द, इस वजह से सरकार ने लिया फैसला…

Bihar News : बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया है, जिसके तहत दागी अधिकारियों को आरोप मुक्त होने तक अंचल कार्यालयों में सीओ पदभार नहीं मिलेगा. भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायत के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.

By Anand Shekhar | October 7, 2024 7:08 AM
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Bihar News: बिहार में दागी अफसरों को आरोप मुक्त होने तक अंचल कार्यालयों में सीओ का पदभार नहीं मिल सकेगा. राज्य सरकार ने अंचल अधिकारियों की छवि साफ-सुथरी करने सहित भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में यह कदम उठाया है. साथ ही इस संबंध में हाल ही में कार्रवाई भी की गयी है. दरअसल राज्य के करीब 25 अंचल कार्यालयों का कामकाज केवल प्रभारी अंचल अधिकारियों की सहयोग से चल रहा है. ऐसे में इन सभी अंचलों में अंचल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिन 25 अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव रखा गया, उसमें से 22 पदाधिकारियों पर किसी न किसी तरह के आरोप थे. साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही थी. ऐसे में इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति अंचल अधिकारी के पद पर रद्द कर दी गई है.

अंचल कार्यालयों से लगातार मिल रही थी भ्रष्टाचार की शिकायतें

सूत्रों के अनुसार अंचल कार्यालयों से लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने भी कई तरह से सख्ती बढ़ा दी है. इसके अलावा अंचल कार्यालयों के कामकाज की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले दिनों अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण राजधानी पटना में आयोजित किया था. इसमें अंचल अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर उन्हें काम की पारदर्शिता बनाये रखने का निर्देश दिया गया था. अंचल अधिकारियों को जमीन से संबंधित मामलों का निबटारा तय समय में करने के भी निर्देश दिये गये थे.

कई रैयतों को नहीं मिल रहे खतियान सहित जमीन के दस्तावेज

राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान भी रैयतों ने अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें की हैं. रैयतों का कहना है कि सर्वे के लिए जरूरी खतियान सहित जमीन के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं. कई दस्तावेजों में गड़बड़ी है. साथ ही जमीन से संबंधित विवरण नहीं मिलने से लोग अपनी जमीन का ऑनलाइन लगान भी नहीं चुका पा रहे हैं. ऐसे में लोगों को दस्तावेज ठीक कराने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन करना पड़ रहा है. ऐसे आवेदनों का शुरुआती निपटारा अंचल अधिकारियों के स्तर पर होना है. ऐसी स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल कार्यालयों की माॅनीटरिंग बढ़ा दी है.

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कई अधिकारी हो चुके हैं निलंबन मुक्त, लेकिन चल रही है विभागीय कार्रवाई

गौरतलब है कि कई तरह के आरापों में निलंबित किये गये कई अंचल अधिकारियों को हाल ही में निलंबन मुक्त किया गया है, लेकिन उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है. इनमें सीवान जिले के महाराजगंज अंचल के तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी रवींद्र राम, औरंगाबाद सदर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अंशु कुमार सिंह और भभुआ के तत्कालीन अंचल अधिकारी तारा प्रकाश आदि शामिल हैं. इन सभी को विभागीय कार्रवाई के पूर्ण होने तक अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित नहीं करने का निर्देश दिया गया है.

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