15 अगस्त से पहले पटना में मेट्रो ट्रेन चलाने का लक्ष्य, मिले 400 करोड़

.32506 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को बिहार विधानमंडल की मिली मंजूरी

– उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा- कर्मचारियों के वेतन, विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होगी राशि

संवाददाता, पटना.

बिहार विधानमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 32506 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक व्यय संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विधानमंडल पटल पर रखा गया था. गुरुवार को पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधेयक को पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गयी. द्वितीय अनुपूरक बजट में 22697 करोड़ वार्षिक स्कीम जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद के लिए 9809 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्य के लिए राज्य स्कीम मद से 17182 करोड़ मिले हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1115 करोड़, मुख्यमंत्री अंतर स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए 1072 करोड़, सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 1063 करोड़, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 500 करोड़, पटना मेट्रो के लिए 400 करोड़ और महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ खर्च किये जायेंगे. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आम बजट के अतिरिक्त मिली यह राशि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जायेगी. 15 अगस्त 2025 से पहले पटना शहर में मेट्रो ट्रेन परिचालन किए जाने का मुख्यमंत्री का सपना साकार किया जायेगा.

मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों के लिए मिले 861 करोड़

अनुपूरक बजट में अक्षर आंचल योजना के नाम 890 करोड़ रखे गये हैं. वहीं, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं चिकित्सकीय संस्थान के निर्माण के लिए 861 करोड़ रुपये रखा है. इसके अतिरिक्त प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्माण के लिए 380 करोड़, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के पोषाक के लिए 321 करोड़, कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 223 करोड़, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 200 करोड़ और पिछड़ा वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण और जीर्णोद्धार के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

समग्र शिक्षा के लिए 912 करोड़ का प्रावधान

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यांश मद में सर्वाधिक 912 करोड़ समग्र शिक्षा के लिए रखा गया है. वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 650 करोड़, आंगनबाड़ी पोषण-2 के लिए 856 करोड़, पीएम श्री योजना के लिए 770 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन के लिए 230 करोड़ और आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 200 का प्रावधान किया गया है.