अग्निपथ योजना पर बोले तेजस्वी यादव, कहा ठेकेदारी प्रथा के तहत आरक्षण को समाप्त किया जा रहा
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का तेजस्वी यादव ने विरोध किया है. उन्होंने कहा की अग्निपथ योजना के तहत भाजपा और संघ अपने आनुषंगिक संगठनों के तंग विचारों एवं घृणा से लैस लोगों को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग दिलाने को आतुर है.
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा की अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं “भारतीय रेलवे व सेना” में भी नौकरियाँ ठेके एवं सिविल सेवा में लेटरल एंट्री के नाम पर दी जाने लगेंगी तो देश के युवा क्या करेंगे. क्या युवा पढ़ाई और 4 वर्षों की संविदा नौकरी, भविष्य में BJP के पूँजीपति मित्रों के व्यावसायिक ठिकानों की रखवाली के लिए करेंगे?
बेरोजगार होने की 75 प्रतिशत गारंटी
नेता प्रतिपक्ष ने कहा की देश की यह पहली ऐसी सरकारी नौकरी होगी जिसमें बेरोजगार होने की 75 प्रतिशत गारंटी है. चार साल बाद 25 प्रतिशत चुने हुए नियमित सैनिक बनने के लिए घुस कोरी और क्षेत्रवाद होने की भी पूरी गारंटी है. उन्होंने कहा की अग्निपथ योजना के तहत भाजपा और संघ अपने आनुषंगिक संगठनों के तंग विचारों एवं घृणा से लैस लोगों व फ्रिन्ज एलिमेंट्स को सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग दिलाने को आतुर है.
#अग्निपथ_योजना के अंतर्गत शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर कम अवधि की अस्थायी सेवा की हुई एक बड़ी आबादी 22 वर्ष की आयु में बेरोजगार हो जाएगी। क्या इससे देश में क़ानून व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी?
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 15, 2022
ठेकेदारी प्रथा के तहत आरक्षण को समाप्त किया जा रहा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा की क्या युवा पढ़ाई और 4 वर्षों की संविदा नौकरी के बाद भविष्य में BJP के पूँजीपति मित्रों के व्यावसायिक ठिकानों की रखवाली करेंगे. उन्होंने कहा की ठेकेदारी प्रथा के तहत संविधान प्रदत्त आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है. रेलवे और लेटरल एंट्री में ऐसा ही हो रहा है.
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बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाएगी
तेजस्वी ने कहा कि 18 वर्ष में संविदा पर नौकरी पाकर 22 की उम्र में युवा रिटायर हो जाएंगे? इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होगी. सेवानिवृत्ति के बाद क्या वे दुबारा पढ़ाई कर पाएंगे? शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण के बाद एक बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाएगी तो क्या कानून व्यवस्था की समस्या नहीं होगी? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्थायी सैनिकों के भत्ते और रक्षा बजट कम करने के बहाने खोज रही है.
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