केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 1.50 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाए

जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में सम्राट ने की मांग संवाददाता, पटना उपमुख्यमंत्री -सह- वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पूर्व विमर्श में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने राज्य की अपेक्षाएं रखीं. उन्होंने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 1.50 लाख करोड़ का प्रावधान करने की मांग की. इनमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25000 करोड़,विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए 6739 करोड़ , सड़क के विकास के लिए 48320 करोड़,राजगीर और भागलपुर हवाई अड्डा के लिए 2500 करोड़ की मांग शामिल है़ उन्होंने प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने की मांग की.श्री चौधरी ने कहा विकास दर के मामले में देश में बिहार को तीसरा स्थान है.सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में निरंतर उपलब्धि के बावजूद राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में अब भी पिछड़ा हुआ है.इसलिए विशेष सहायत जरूरी है.यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में शुक्रवार को आयोजित की गयी थी. श्री चौधरी ने बिहार में 10 नये केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मांग की और कहा कि इससे नयी शिक्षा नीति की तर्ज पर राज्य के शैक्षिक परिणामों में मजबूती आयेगी.उन्होंने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार पीएम पैकेज 2015 का हिस्सा है़ लदनिया से नवादा तक हाइस्पीड कॉरिडोर का हो निर्माण:नेपाल सीमा पर स्थित लदनिया से नवादा तक 270 किमी लंबे हाइ-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण व नेपाल के पशुपतिनाथ से बैद्यनाथधाम तक की 250 किमी लंबा नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को भी मंजूरी देने की मांग की. केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 1.50 लाख करोड़ का प्रावधान करने की मांग -बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25000 करोड़ -विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को 6739 करोड़ -सड़क के विकास के लिए 48320 करोड़ -राजगीर हवाई अड्डा और भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के लिए 2500 करोड़ -रक्सौल हवाई अड्ड के लिए 226.5 करोड़ -पेयजल की आपूर्ति के लिए 11144 करोड़ -शिक्षकों के वेतन के लिए 15848 करोड़ की मांग -फिल्म सिटी के लिए 200 करोड़ -फिल्म स्टूडियो,के लिए 100 करोड़ -एफटीआईआई केलिए 100 करोड़ -खेल के प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और विकास के लिए 1500 करोड़ कृषि -कृषि उत्पाद बजार के लिये 1168 करोड़ रुपए का प्रावधान -केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 1000 करोड़ -पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना-110 करोड़ -मुख्य हरित कृषि संयंत्र योजना के लिए 300 करोड़ -हरित संरचना के विकास के लिए 500 करोड़ की मांग -पटना, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा में ग्रीन फील्ड शहर विकसित करने के लिए 10 हजार करोड़ -अमृत 2 और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5088 करोड़ -नगर के विकास के लिए 5000 करोड़ -बांका, कैमूर, जमुई, मुंगेर, नवादा को पर्यटक स्थल के रुप में विकसित के लिए 200 करोड़ -सोनपुर में विकास के लिए 300 करोड़ -भागलपुर कसे सुल्तानगंज में विकास के लिए 300 करोड़ – गाद की सफाई के लिए 2200 करोड़ -बाढ़ से संबंधित योजना के लिए 4502 करोड़ -जलवायु परिवर्तन केंद्र में विकास के लिए 132 करोड़ – डाल्फिन के संरक्षण के लिए 60 करोड़ -अपराध विज्ञान के प्रयोगशाला का क्षमता निर्माण- 100 करोड़ -अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना-200 करोड़ -विशेष उच्च सुरक्षा कारा का प्रावधान- 250 करोड़ -बिहार पुलिस की विशेष इकाइयों का सुदृढ़ीकरण और क्षमता का विकास- 200 करोड़