तेजस्वी के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी, अब होगी रिकवरी

संवाददाता, पटना

उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि संवेदक और अभियंताओं की मिलीभगत से सरकार को 26 करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है. यह अत्यंत गंभीर मामला है. इस मामले में विभाग में संवेदक मेसर्स राजा कंस्ट्रक्शन गया के कराये गए कार्यों की जांच होगी. दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई होगी. उपमुख्यमंत्री ने यह बातें मंगलवार को कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन में कहीं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में नियमानुसार संवेदक को काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई पर भी विचार होगा. अनियमितता का यह मामला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल का बताते हुए कहा कि एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष के कार्य-कलापों पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है. उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि स्टोन चिप्स की ढुलाई मानपुर, गया के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से प्राप्त किये जाने का मामला संदिग्ध लगने पर मैंने मामले की जांच के आदेश दिये थे. जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट दी गयी है कि इन सड़कों के लिए स्टोन चिप्स नहीं उपलब्ध कराये गये थे. इन सड़कों का मामला

उपमुख्यमंत्री ने अनियमितता के तहत कराये गये कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि पथ प्रमंडल, गया में भिण्डस-चमनडीह सड़क 21.30 किमी लंबाई में बेहतर किया जाना था. इस सड़क के लिए निविदा के आधार पर एकरारनामा की राशि- 1809.66 लाख रुपये थी. वहीं वजीरगंज-तपोवन सड़क 19.585 किमी लंबाई में बनाने के लिए एकरारनामा की राशि 33 करोड़ 38 लाख 95 हजार रुपये थी. जमुआमा-शेवतर सड़क 17.50 किमी लंबाई में बेहतर करने के लिए एकरारनामा की राशि 25 करोड़ 51 लाख 53 हजार रुपये थी. इन सड़कों के निर्माण में स्टोन चिप्स मानपुर, गया खदान में अनुपलब्ध बताया गया. साथ ही पाकुड़ से अतिरिक्त ढुलाई लागत का आवेदन संवेदक द्वारा विभाग को दिया गया था. अतिरिक्त ढुलाई लागत के रूप में 26 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया है. यह भुगतान तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में हुई.