Bihar News: बिहार में गंगा और कोसी पर बनेंगे तीन बड़े पीपा पुल, 6 जिलों के 10 लाख लोगों को होगा फायदा

Bihar News: भोजपुर, मधेपुरा समेत बिहार के छह जिलों में गंगा-कोसी नदियों पर पीपा पुल बनाए जाएंगे. पीपा पुल के लिए राज्य सरकार ने 56 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है. नदी के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों गांवों के करीब 10 लाख लोगों को सुविधा मिलेगी

Bihar News: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात को बेहतर बनाने के लिए गंगा और कोसी नदी पर तीन बड़े पीपा पुलों के निर्माण के लिए 56 करोड़ 81 लाख रुपये से अधिक की राशि की मंजूरी दी है. इन पुलों के निर्माण से 6 जिलों के लोगों को फायदा होगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी.

10 लाख लोगों को होगा फायदा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है. इन पुलों से नदियों के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों गांवों के करीब 10 लाख लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और नावों पर निर्भरता खत्म होगी.

यहां बनेंगे पीपा पुल

• सम्राट चौधरी ने बताया कि भोजपुर जिले के महुली घाट और सिताब दियारा के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित 732 मीटर लंबा पीपा पुल बिहार के भोजपुर जिले और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा के दर्जनों गांवों को जोड़ेगा. इसके लिए कुल 1520.06 लाख रुपये (पंद्रह करोड़ बीस लाख छह हजार) की राशि स्वीकृत की गई है.
• डिप्टी सीएम ने बताया कि मधेपुरा और खगड़िया के बीच कोसी नदी पर मधेपुरा के जीरो माइल और कपसिया घाट के बीच 500 मीटर की लंबाई में 25.13 करोड़ रुपये की लागत से पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि पीपा पुल के निर्माण से मधेपुरा और खगड़िया जिले के करीब 14 पंचायतों के 80 हजार लोगों को आवागमन में सुविधा होगी.
• सम्राट चौधरी ने कहा कि बक्सर जिले के नैनीजोर गांव और उत्तर प्रदेश के हल्दी गांव के बीच गंगा नदी पर 16.47 करोड़ रुपये की लागत से 732 मीटर लंबा पीपे का पुल बनाया जाएगा. इससे बक्सर और बलिया जिले के दर्जनों गांवों के बीच आवागमन में सुधार होगा.

ग्रामीण इलाकों में आवागमन होगा बेहतर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं ग्रामीण इलाकों में आवागमन की समस्या को हल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी. पीपा पुल बनने के बाद ग्रामीण इलाकों में व्यापारिक और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे. जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.