Union Budget 2024: बिहार को सड़क, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और बिजनेस कॉरिडोर का तोहफा
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि अमृतसर-कोलकाता कोरिडोर की घोषणा की जो बिहार के गया होकर गुजरेगी. वित्तमंत्री ने गया में एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास की भी घोषणा की है.
Union Budget 2024: पटना. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए लगातार सातवीं बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया. इस दौरान सरकार ने बिहार के लिए कई खास प्रोजेक्ट का एलान किया. इस बजट में बिहार को सड़क, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और बिजनेस कोरिडोर का तोहफा मिला है.
गया में कोरिडोर, पिरपैंती में पावर प्लाट
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया.
- इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा.
- बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी. बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
- इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है.
धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है.
- बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है. गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा.
- यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे. राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं.
- राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा. नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा
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बिहार को मिलेगी विशेष सहायता
वित्तमंत्री ने कहा कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा.
- पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा.
- बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी.
- इससे पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.
- इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.