पटना. राज्य भर में किशोरियों एवं महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराध, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट, मल्टी मीडिया सेल फोन का प्रयोग अपराधी करते हैं. इसी कारण से उनके साथ किये जाने वाले अपराधों के निवारण एवं निरोध के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर महिला सशक्तीकरण सभा का आयोजन किया जा रहा है.
राज्य की पीड़ित महिला एवं बच्चों का थाना तक मित्रवत और सुगम पहुंच हो सके इस के लिए राज्य के 500 थानों में चिह्नित कर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है. वर्तमान में पटना जिला के 23 थानों में महिला परामर्शी कार्यरत है. बाकी जगहों पर भी बहुत जल्द ही महिला परामर्शी को तैनात किया जाएगा.
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वन स्टॉप सेंटर का निर्माण राज्य के हर जिला मुख्यालय में होना है. इस कार्य में तेजी लाते हुए साल के अंत तक हर जिला में वन स्टाप सेंटर का पूर्ण रूप से संचालन शुरू कर दिया जायेगा. वहीं, अन्य राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी जल्द ही महिला गस्ती वैन का गठन होगा और 181 पर आने वाली सभी शिकायतों पर विभाग के संबंधित पदाधिकारी एवं महिला पुलिस बल द्वारा त्वरित स्स्थल पर पहुंचकर मामला का निष्पादन किया जायेगा.
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सरकारी कार्यालयों में भी महिलाओं के लिए क्रेच यानी पालना घर का उद्घाटन किया गया है. ताकि उनके बच्चों की कार्यालय में भी देख बहाल हो सके. विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि जिस भी कार्यालय या विभाग में 25 से अधिक महिला कर्मी रहने पर वह जल्द से जल्द पालन घर बनाया जायेगा.
