मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की विधि-व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रूप से करें. इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी शिकायतों का समाधान भी सहज ढंग से हो सकेगा.
मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करें. उन्होंने सभी थानों में रात्रि गश्ती को बढ़ाने को कहा. सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गश्ती को अवश्यक करायें. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि-व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने खासतौर से निर्देश दिया कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार डीएम एवं एसपी, 15 दिनों में एक बार एसडीओ एवं एसडीपीओ तथा सप्ताह में एक दिन सीओ और थानाध्यक्ष नियमित रूप से बैठक करें. शनिवार को चौकीदार परेड हो, ताकि वे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें.
स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर बढ़ाये :- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को बढ़ायें. अनुसंधान के कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें, ताकि अपराधियों को सख्त से सजा दिलायी जा सके. अपराध का विश्लेषण जिला, अनुमंडल और थानावार करते रहें. इससे विधि-व्यवस्था हर हाल में मेंटेन रहे. अपराध अनुसंधान कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो, इसकी सतत मॉनीटरिंग करें.
देशी शराब एवं ताड़ी के धंधे में जुड़े रहे परिवारों को जीविकोपार्जन से जोड़े :- नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी के बाद देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों, अत्यंत निर्धन परिवारों, एससी-एसटी वर्ग के अत्यंत निर्धन परिवारों, अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलायें.
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Posted By : Avinish Kumar Mishra
