कर्ज लेने में पूर्णिया, अररिया के लोग आगे, जानें बिहार के किस जिले में सबसे कम कर्ज लेते हैं लोग

बिहार में कर्ज लेने के मामले में सीमांचल के लोग आगे हैं. सीमांचल के जिलों का साख-जमा अनुपात,राज्य के साख-जमा अनुपात (सीडी) से काफी अधिक है. पूर्णिया और अररिया का सीडी अनुपात तो राष्ट्रीय औसत 78% से ही अधिक है.

पटना. बिहार में लंबे समय बाद बैंकों के साख-जमा अनुपात में सकारात्मक सुधार हुआ है. राज्य का औसत साख जमा अनुपात 51 प्रतिशत पर पहुंच गया है. अररिया की उपलब्धि शानदार है. अररिया ने किशनगंज को पीछे छोड़ दूसरे पायदान पर कब्जा कर लिया है. वैसे भी कर्ज लेने के मामले में बिहार का सीमांचल आगे रहा हैं. सीमांचल के जिलों का साख-जमा अनुपात, राज्य के साख-जमा अनुपात (सीडी) से काफी अधिक है. पूर्णिया और अररिया का सीडी अनुपात तो राष्ट्रीय औसत 78% से ही अधिक है. इन दोनों जिलों का सीडी औसत क्रमश: 87.99% और 82.15% है.जबकि बिहार का औसत सीडी अनुपात 51% है. वहीं मुंगेर, नालंदा, सारण, भोजपुर और जहानाबाद का सीडी औसत तो राज्य के औसत से भी कम है. इन जिलों को सीडी औसत 40% के करीब है.

पूर्णिया का एनपीए राज्य औसत से कम

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने सीमांचल में काफी लोन बांटे हैं. वहां लोन लेने वाले लोग, रिपेमेंट में बिहार के दूसरे जिलों के वनस्पत अच्छे हैं.इस कारण एनपीए भी कम है. सबसे अधिक लोन लेने वाला जिला पूर्णिया का एनपीए महज 8.5% जबकि राज्य का औसत एनपीए 10.35% के करीब है.

सीमांचल के जिलों का सीडी औसत

जिला जमा लोन अनुपात

करोड़ करोड़ %

• पूर्णिया 7779 6844 87.99

• अररिया 4657 3825 82.15

• किशनगंज 3437 2478 72.10

• कटिहार 7001 4832 70.00

वहीं राज्य के औसत से कम सीडी औसत वाला जिला

• मुंगेर 7694 2316 30.11

• नालंदा 11441 4496 39.30

• सारण 13859 5451 39.33

• भोजपुर 11869 4674 39.38

• जहानाबाद 3788 1504 39.70

चालू वित्तीय वर्ष की पहली एसएलबीसी की बैठक 28 अगस्त को

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की 85 वीं और 86वीं संयुक्त बैठक 28 अगस्त को होगी.इसमें चौथे कृषि रोड मैप, साख-जमा अनुपात, केसीसी और प्राथमिक सेक्टर लोन पर जोर रहेगा. आमतौर पर किसी वित्तीय वर्ष की पहली एसएलबीसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं. लेकिन सूत्रों की माने तो एलएलबीसी की बैठक आयोजित करने में देरी होने के कारण मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्षता करने पर संशय है.चालू वित्तीय वर्ष से ही चतुर्थ कृषि रोड की शुरुआत है,लिहाजा,बैठक चतुर्थ कृषि रोड मैप पर केंद्रित रहेगी, मसलन बैंकों को जलवायु अनुकूल खेती जैविक खेती, कृषि बाजार, डिजिटल कृषि खासकर के कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तथा ड्रोन में काम करने वाले स्टार्ट अप्स को प्रमोट करने के लिए लोन का निर्देश एसएलबीसी के माध्यम से बैंकों को दिये जायेंगे.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार अपडेट 10 दिनों से बंद

पटना जीपीओ परिसर स्थित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में संचालित आधार सेंटर में पिछले दो सप्ताह से आधार अपडेट का काम बंद है. इससे सैकड़ों लोग लौटने काे मजबूर है. सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है. मिली जानकारी के अनुसार साॅफ्टवेयर खराब होने के कारण अपडेट का काम बंद है. यहां तैनात कर्मचारी ने बताया कि यहां केवल मोबाइल अपडेट का काम होता है, लेकिन लगभग दो सप्ताह से तकनीकी कारणों से अपडेट का काम बंद है. इसका असर पटना जीपीओ में चल रहे आधार सेंटर के कर्मियों पर पड़ रहा है. साथ ही लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

आधार सेंटर में पिछले एक साल से काम पूरी तरह ठप

वहीं लाल बहादुर शास्त्री उपडाकघर में ही आधार सेंटर है, लेकिन पिछले एक साल से कर्मचारी के अभाव में आधार का काम पूरी तरह ठप है. मिली जानकारी जिस कर्मचारी के जिम्मे आधार अपडेशन काम था, उसका तबादला हो गया. उसके बाद से आधार अपडेट का काम बंद है. इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में संचालित आधार सेंटर भी पिछले सात-आठ माह से बंद है. इसके कारण दूर-दराज से आने वाले इपीएफओ के सदस्य को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस संबंध में जब अधिकारियों से संपर्क किया गया तो कोई जवाब नहीं दिया.

बैंक खाता आधार सीडेड नहीं तो रोक दिया जायेगा प्रोत्साहन राशि का भुगतान

पटना शिक्षा विभाग ने लाभुक आधारित कुछ योजनाओं में बैंक खाते को आधार सीडेड कराना अनिवार्य कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना में इसे जरूरी माना है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी छात्राओं को सूचित किया है कि जिनका भी आधार, बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीडेड नहीं है, वह अपने बैंक खाते को आधार सीडेड करा लें. जिनका भी बैंक खाता आधार सीडेड नहीं हैं, उनका भुगतान नहीं किया जायेगा. इस योजना के तहत अभी आवेदन लिये जा रहे हैं.

प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है 25 और 50 हजार की राशि

स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 25 और 50 हजार की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है. जानकारी के मुताबिक बैंक खाता आधार सीडेड हो जाने से पैसे की निकासी सुरक्षित हो जाती है. आधिकारिक जानकारी के मुुताबिक आधार सीडिंग योजना सुनिश्चित करेगा कि एक व्यक्ति के रूप में और कोई आप बनकर आपके हिस्से के लाभ का दावा न कर सके. इसके अलावा, नकदी हस्तांतरण के मामले में, पैसे सीधे आप के लिए आधार से जुड़े बैंक खाते तक पहुंचते हैं. बैंक खाता आधार सीडेड हो जाने से धोखधड़ी असंभव हो जाती है.