बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए गये बिहार के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं मिल पायेंगी खासकर केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्हें पूरा लाभ मिलेगा. इसके लिए दूसरे राज्यों में संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जायेगी. इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है. चयनित एजेंसियों द्वारा बिहार के अंदर 10 जिलों पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सीवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं गया में एमसीआरसी की स्थापना की जायेगी. वहीं, एजेंसी बिहार से बाहर मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकता, सूरत, पुणे, लुधियाना एवं जयपुर में एमसीआरसी केंद्रों की स्थापना करेगी.यह प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी हो जायेगी इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है.
विभाग तैयार करेगा डेटाबेस
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श्रम संसाधन विभाग सेंटर खोलने के लिए पहले एनजीओ और इंडस्ट्री को पार्टनर बनायेगा, ताकि इसे शुरू करने में विभागीय अधिकारियों की बस निगरानी रहेगी. विभाग हर दिन सेंटर की ऑनलाइन निगरानी करेगा. सेंटर में पहुंचे हर मजदूर का डेटाबेस तैयार होगा और उनकी पूरी जानकारी रहेगी.
यह होगी सहूलियत
सेंटर खुलने के बाद श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी वहां के अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करेंगे. साथ ही राज्य की उन सुविधाओं को भी मजदूरों को दिलाने में सहयोग करेगी,जो किसी भी राज्य के मजदूरों को मिल सकता है. वहीं, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का भी दिलाया जायेगा.
सेंटर से मजदूरों को यह मिलेगा लाभ
– गैस, राशन कार्ड व बिजली कनेक्शन.
– किसी भी तरह का पहचान पत्र बनाने में सहायता.
– अगर काम के बदले मानदेय कम मिल रहा हो, तो उसपर निगरानी.
– परिवार से बातचीत, किसी भी आपदा में जरूरी सुविधाएं मुहैया करायेगी.
– अगर कोई मजदूर किसी राज्य में फंस गया हो, तो उसे उसके घर तक पहुंचाने में सेंटर करेगा सहयोग.
