पटना. बिहार के 10 जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक धान रोपनी का कार्य हो चुका है. लेकिन अभी भी जमुई, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, गया, जहानाबाद एवं अरवल में धान रोपनी 25 प्रतिशत से कम दर्ज की गयी है. 10 जिलों में 50 प्रतिशत से कम रोपनी हुई है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में रोपनी नहीं हो पायी है, उनका आकलन कर लिया जाये, ताकि किसानों को राहत पहुंचायी जा सके. बैठक में प्रधान सचिव ऊर्जा संजीव हंस, सचिव कृषि एन सरवन कुमार, एवं जल संसाधन -सह- आपदा प्रबंधन सचिव संजय कुमार अग्रवाल भी उपस्थित थे.
इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को राज्य के सभी डीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कम वर्षा होने के बाद की स्थिति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने सभी डीएम से कहा कि वे डीजल अनुदान के लिए आये आवेदनों का जल्द से जल्द जांच कर किसानों को अनुदान दिलवाने की व्यवस्था करें. मुख्य सचिव ने कृषि फीडर से 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने एवं जिन इलाकों में रोपनी नहीं हो पायी है, उनका आकलन कर किसानों को राहत दिलाने का प्रबंध करने का निर्देश दिया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और सचिव अनुपम कुमार भी जुड़े रहे. डीजल अनुदान के लिए सभी डीएम को मानीटरिंग करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने बिजली और यांत्रिक गड़बड़ी के कारण बंद राजकीय नलकूप को तत्काल चालू कराने का निर्देश दिया. राजकीय नलकूपों के लिए 16 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की जायेगी.
मुख्य सचिव ने सचिव कृषि विभाग को निर्देश दिया कि वे आकस्मिक फसल योजना पर तेजी से कार्य करें. कृषि विभाग को पर्याप्त बीज का भंडारण करने को कहा गया, ताकि यदि अगस्त में भी पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, तो किसानों को वैकल्पिक फसल के लिए बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा. मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को नहरों, कृषि फीडर तथा डीजल अनुदान उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया. सभी डीएम को प्रतिदिन जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक करने का निर्देश दिया.
