Pm awas yojna 2023 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana gramin) में आवास पूर्ण कर लेने वाले लाभुकों को एक सप्ताह के अंदर तीसरे किस्त का भुगतान कर दिया जायेगा. शनिवार को समाहरणालय में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने भुगतान का निर्देश दिया. वहीं मंत्री ने विधवा, विकलांग और बेसहारा लोग जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची में नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राथमिकता के अनुसार देने की बात कही.
बैठक में जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, उप विकास आयुक्त भुपेंद्र प्रसाद यादव सहित निदेशक लेखा प्रशासन, डीआरडीए, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, एसडीओ सीवान सदर व सभी बीडीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा तथा डीपीएम जीविका उपस्थित रहे. वहीं मंत्री ने मनरेगा योजना के संबंध में कहा कि जितने जॉबकार्ड धारियों द्वारा काम का मांग किया जाता है, उन्हें काम मुहैया कराया जाये. यदि किसी कारण मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो उसकी जांच करें. अपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण करने के साथ योजनाओं के दोहरीकरण न हो इसके लिए भी अन्य विभागों से भी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया. लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत निर्देश दिया कि वैसे परिवार जिनके पास शौचालय निमार्ण के लिए जमीन नहीं है, उसकी गहनता से जांच कर, नियमानुसार शौचालय निमार्ण की कार्रवाई करें.
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जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा एवं लघु जल संसाधन से सार्वजनिक तालाबों के जीर्णोद्धार करने तथा चेक डेम निर्माण का भी निदेश दिया है. साथ ही चिह्नित सार्वजनिक कुंओं के जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण के गुणवत्ता पर कार्य करने का निर्देश दिया. इसके अलावा सौर्य उर्जा संयंत्र सरकारी कार्यालयों में अधिक से अधिक अधिष्ठापित करने की बात कही. जीविका के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना पर बल देना होगा. डीपीएम जीविका को निदेश दिया गया कि सतत जीविकोपार्जन के तहत जिले में वैसे उत्पादक समूह को तैयार करें जो सामान्य नहीं हो. वहीं मंत्री ने बताया कि जिला में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं में अच्छा कार्य हो रहा है. इसमें और अच्छा करने की आवश्यकता है. राज्य स्तर पर भी ग्रामीण विकास विभाग को कई आयामों पर पुरस्कार प्राप्त हो चुका हैं, जिसमें पूरे बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का सहयोग है. मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें. उनकी समस्याओं को सुने और उसका नियमानुसार निस्तारण के लिए सलाह दें.