बिहार में बिजली कंपनियां शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी ब्रेकडाउन की परेशानी दूर करने की योजनाओं पर काम कर रही हैं. इसके लिए उत्तर बिहार के चार जिलों वैशाली, सुपौल, रक्सौल और किशनगंज में बने ग्रिड सब स्टेशनों को आस-पास के पावर सब स्टेशनों से 33 केवी लाइन से जोड़ा जा रहा है. इस पर करीब 25.46 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इनके जुड़ने से ग्रामीण सब स्टेशनों की कई माध्यम से बिजली संपर्कता बहाल होगी और एक सब स्टेशन में गड़बड़ी होने पर दूसरे माध्यम से बिजली की सप्लाइ बरकरार रखा जा सकेगा.
इसके साथ ही नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड स्थित पाली गांव एवं आस-पास के क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए यहां पर 14.38 करोड़ रुपये की लागत से दस एमवीए के दो ट्रांसफॉर्मर से युक्त पावर सब स्टेशन निर्माण की मंजूरी मिली है. इसके लिए सात करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं.
कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी चंपारण के रक्सौल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में नवनिर्मित ग्रिड सब स्टेशन बेला रामगढ़वा से विद्युत शक्ति उपकेंद्र नरकटियागंज तक 4.23 करोड़ करोड़ की लागत से जबकि छौड़ादानों सब स्टेशन तक 6.05 करोड़ की लागत से 33 केवी लाइन बिछेगी.
इसी तरह, वैशाली के महुआ विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में नवर्निमित ग्रिड सब स्टेशन नगवां (गोरोल) से पटेरी बेलसर एवं जारंग तक 3.14 करोड़ और सब स्टेशन गोरोल तक 2.90 करोड़ की लागत से 33 केवी लाइन बिछायी जायेगी. इसके अलावा सुपौल के राघोपुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में चांदपीपर सब स्टेशन से लालगंज सब स्टेशन तक 3.82 करोड़ और किशनगंज के बहादुरगंज विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में ठाकुरगंज सब स्टेशन से पौआखाली और नवनिर्मित पलासी सब स्टेशन से टेढ़ागाछी सब स्टेशन तक 5.32 करोड़ की लागत से 33 केवी लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है.
सुपौल के राघोपुर और गोपालगंज के मीरपुर में दो नये प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष बनाये जायेंगे. इसके लिए 8.31 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इसमें 4.17 करोड़ राघोपुर जबकि 4.14 करोड़ मीरगंज नियंत्रण कक्ष निर्माण पर खर्च होंगे. इस योजना का कार्य पूरा होने पर आधारभूत संरचना का निर्माण होगा, जिससे कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को भी सुविधा होगी.
