बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

पटना. पटना हाइकोर्ट ने राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर शिक्षकों की बहाली मामले पर सुनवाई की. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राज्य निगरानी विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि अभी भी 73 हजार शिक्षकों के फोल्डर नहीं प्राप्त हुए हैं. ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार काफी धीमी है.

फर्जी डिग्रियों पर हुई है शिक्षकों की नियुक्ति

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक समय सीमा निर्धारित करे, जिसके तहत सभी सम्बंधित शिक्षक अपना डिग्री व अन्य कागजात प्रस्तुत करें. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय के भीतर कागजात व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए.

2014 में कोर्ट ने दिया था आदेश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं. साथ ही वे वेतन उठा रहे हैं. इससे पूर्व कोर्ट ने 2014 के एक आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक हैं, उन्हें ये अवसर दिया जाता है कि वे खुद अपना इस्तीफा दे दें, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी.

दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई

26 अगस्त, 2019 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस आदेश के बाद भी बड़ी संख्या में इस तरह के शिक्षक कार्यरत हैं और वेतन ले रहे हैं. कोर्ट ने मामले को निगरानी विभाग को जांच के लिए सौंपा था. उन्हें इस तरह के शिक्षकों को ढूंढ निकालने का निर्देश दिया था. 31 जनवरी 2020 को सुनवाई के दौरान निगरानी विभाग ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकार द्वारा इनके सम्बंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है, लेकिन अभी भी एक लाख दस हजार से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

बीपीएससी के सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

इधर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है. सरकार द्वारा एक लाख से अधिक सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है. शिक्षकों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में कैंप लगाकर दिया जायेगा. यह कार्यक्रम नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर की शुरुआती सप्ताह के दौरान आयोजित किये जाने की संभावना है.

तैयारी में जुटी सरकार

मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी से जैसे ही रिजल्ट की घोषणा की जायेगी, सरकार इस बात की घोषणा कर सकती है कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में कैंप लगाकर दिया जायेगा. यह भी बताया जा रहा है कि रिजल्ट के बाद सभी नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी दी जायेगी. यह ट्रेनिंग शिक्षा विभाग के द्वारा दी जायेगी.

1 लाख 70 हजार से ज्यादा पदों के लिए होगी नियुक्ति

सूत्रों की मानें तो इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी जोरों पर है और ऐसे में शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नंवबर से दिसंबर से तक नियुक्ति पत्र सौंप दिया जायेगा. मालूम हो कि 1 लाख 70 हजार से ज्यादा पदों के लिए बीपीएससी की तरफ से शिक्षा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था.