बिहार में 76,000 से अधिक खाली पदों को जल्द से जल्द प्रमोशन से भरे जाने की कवायद तेज हो गयी है. इसके लिए लिस्ट तैयार की जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन के साथ कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने पर विचार किए जाने को लेकर हर विभाग में स्क्रीनिंग समिति का गठन कर दिया है. पटना स्थित सचिवालय में साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है. बता दें कि शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट ने राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को नियमित वेतनमान व सुविधा देने के फैसले को मंजूरी दी. इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्रोन्नति देने का निर्देश देते हुए लिस्ट तैयार करने को कहा. इसके बाद सभी विभाग के अफसर इस कार्य में तेजी से जुट गए हैं.
2019 से लंबित है प्रमोशन का मामला
प्रोन्नति में आरक्षण का मामला वर्ष 2016 से लंबित है. सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण राज्य सरकार की सेवाओं में उच्चतर पदों पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी जा रही है. लेकिन राज्य सरकार ने प्रमोशन देने के लिए रास्ता निकाल लिया है और कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई है. ऐसे में अब किसी भी पदाधिकारी को कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार नहीं दिया जायेगा. जिस स्तर पर पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, उसे उस स्तर का नियमित वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जायेंगी. यह कार्य दो महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
निचले पदों पर आ सकेंगी रिक्तियां
सरकार के इस फैसले से राज्यकर्मियों को जहां उपरी पदों पर प्रोमोशन मिल सकेगा. वहीं प्रमोशन मिलने से निचले पदों पर रिक्तियां भी हो सकेगी. करीब सात साल से अधिक समय से राज्यकर्मियों के प्रोन्नति पर ब्रेक लगी थी. इसके चलते उपरी पदों पर अतिरिक्त प्रभार में कार्य हो रहा था. इससे उपरी पदों पर पूर्व में नियुक्त अधिकारी व कर्मियों के रिटायर हो जाने पर पद खाली रह जा रहा था. इन पदों पर अपने ही वेतनमान में अतिरिक्त प्रभार से काम चलाया जा रहा था. अब सरकार के फैसले के बाद सभी कर्मियों एवं अधिकारियों को प्रोन्नति मिल पायेगी. उनके उपरी पदों पर जाने के बाद निचली पदों की रिक्तियां जारी हो सकेगी और नई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा.
ये होंगे स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष
प्रमोशन के लिए बनी स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष अपने-अपने विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अथवा विभागाध्यक्ष होंगे. समिति के चार सदस्यों में एक वित्त विभाग का प्रतिनिधि, एक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी, एक एससी-एसटी समुदाय का पदाधिकारी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का पदाधिकारी होगा. क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रधान या विभागाध्यक्ष को अपनी स्थापना के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है.
76,525 खाली पदों पर हो सकता है प्रमोशन
समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार के अप्रूवल के बाद प्रमोशन के उच्चतर पद के प्रभार (वेतनमान सहित) से संबंधित आदेश जारी किया जा सकेगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार 76,525 खाली पदों पर जल्द से जल्द राज्यकर्मियों को प्रमोशन देना चाहती है. इसके लिए शनिवार को भी दफ्तर खोल कर रखा गया था और अब रविवार को भी सचिवालय में काम होगा.
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सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच पदाधिकारी किये मनोनीत
सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय प्रधान सचिव एवं समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में भाग लेने हेतु पांच पदाधिकारियों का मनोनयन कर दिया है. इनमें विशेष सचिव रचना पाटिल, संयुक्त सचिव किशोर कुमार प्रसाद, उप सचिव मो गुफरान अहमद, जगदीश चौधरी और रवींद्र नाथ चौधरी का नाम शामिल है. इन पदाधिकारियों को अलग-अलग विभागों की समिति में सामान्य प्रशासन विभाग का सदस्य मनोनीत किया गया है. प्रधान सचिव या सचिव से न्यून पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अवर सचिव स्तर के सात पदाधिकारियों की सूची अलग से जारी की गयी है.
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सोमवार को मुख्य सचिवालय में होगी कार्यशाला
सामान्य प्रशासन विभाग ने उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के दौरान होने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेकर सोमवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया है. इस कार्यशाला में सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक मुख्य सचिवालय परिसर में अवस्थित सभी विभाग एवं सरदार पटेल भवन में स्थित सभी विभाग जबकि दोपहर 12 से एक बजे तक नया सचिवालय एवं विश्वेश्वरैया भवन स्थित सभी विभाग एवं अन्य भवनों में स्थित विभाग के नोडल पदाधिकारी शामिल होंगे. सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित नोडल पदाधिकारी सहित एक अथवा दो कर्मियों को इस कार्यशाला में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे.
