पटना. राज्य में सभी जजों और कोर्ट परिसर की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक पीआरजी (प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप) का गठन किया जायेगा. इस पीआरजी की जिम्मेदारी समय-समय पर कोर्ट एवं जजों की सुरक्षा की समीक्षा करने की होगी. इसके अलावा जहां सुरक्षा में कोई कमी दिखेगी या सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं होगी, वहां इसे तुरंत ठीक करने के लिए गृह विभाग को निर्देश देगी. इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे और इसका स्वरूप क्या होगा, इसका निर्धारण भी जल्द कर लिया जायेगा.
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से सभी स्तर के कोर्ट और जजों की सुरक्षा को लेकर एक सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है. इसे भी जल्द ही सभी राज्यों को दे दिया जायेगा, जिसके आधार पर इनकी सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जायेगी.
इस अहम मसले को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्य के गृह विभाग, विधि विभाग के आला अधिकारियों के अलावा डीजीपी के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की.
इस दौरान बिहार में पूरे कोर्ट परिसर और जजों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गयी. साथ ही राज्य को पीआरजी के गठन से जुड़े अहम निर्देश दिये गये. यह भी बताया गया कि गृह मंत्रालय के स्तर से जल्द ही इनकी सुरक्षा को लेकर मानक नियमावली तैयार करके भेजी जायेगी.
इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था बनाये रखने और इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहने को भी कहा गया है. कुछ दिनों पहले झारखंड में एक टेंपो से धक्का मार कर एक जज की हत्या करने का मामला सामने आया था.
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए केंद्र और सभी राज्यों को जज एवं कोर्ट परिसर के सुरक्षा की समुचित समीक्षा करने को आदेश दिया है. इसके मद्देनजर ही केंद्रीय गृह विभाग ने बिहार के अधिकारियों के साथ वीसी कर उचित निर्देश दिया.
Posted by Ashish Jha
