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10 एमओ को शो-कॉज दो दिनों की दी मोहलत

दो माह के एलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर नहीं की है ऑनलाइन अब भी चार सौ जन वितरण दुकानों की रिपोर्ट नहीं की गयी है अपलोड पूर्णिया : जिले के दस आपूर्ति पदाधिकारी को शो-कॉज किया गया है. इन पदाधिकारियों ने बीते दो माह के एलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट विभाग […]

दो माह के एलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर नहीं की है ऑनलाइन

अब भी चार सौ जन वितरण दुकानों की रिपोर्ट नहीं की गयी है अपलोड
पूर्णिया : जिले के दस आपूर्ति पदाधिकारी को शो-कॉज किया गया है. इन पदाधिकारियों ने बीते दो माह के एलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं की है. इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है और आपूर्ति शाखा को इसे अपडेट करने की कड़ी हिदायत दी है. इसी आलोक में जिला आपूर्ति विभाग ने एमओ को दो दिनों की मोहलत देते हुए जहां रिपोर्ट ऑनलाइन करने को कहा गया है. वहीं स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं.
सूत्र बताते हैं कि पूर्णिया जिले में 11 सौ छह जनवितरण की दुकानें हैं. इनमें से एलॉटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट महज सात सौ ने फाइल की है. अभी भी चार सौ दुकानों की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है. इस मामले में सूत्र बताते हैं कि वितरण में कथित तौर पर गड़बड़ी चल रही है. अक्सर गड़बड़ी की खबरें अखबार में भी छप रही हैं. अभी पिछले छह माह से आम लोगों को इसलिए भी आपूर्ति सहज नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिले में जनवितरण की करीब पौने चार सौ दुकानों की वैकेंसी अधिकारियों की उदासीनता की शिकार हो गयी हैं. छह माह के बाद भी अनुमंडल स्तर से कोई रिपोर्ट जिले में नहीं आयी है.
रिपोर्ट नहीं मिली, तो होगी विभागीय कार्रवाई
चार सौ डीलरों के यहां से डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट नहीं आयी है. इससे संबंधित दस एमओ को शो-कॉज किया गया है. सभी दस प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दो दिनों की मोहलत दी गयी है. तय समय-सीमा के अंदर यदि विभाग के पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं आयी और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
रवि राकेश, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
दो महीने में होता है अपलोड
डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए दो माह का समय लगता है. ऐसा इसलिए कि पूरे माह का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद ही सभी प्रखंडों से डीलरवार रिपोर्ट ली जाती है उसे अपलोड किया जाता है. इतनी रिलेक्शेसन के बावजूद भी नवंबर एवं दिसंबर माह की रिपोर्ट नहीं आ पायी है. खुद जिला आपूर्ति विभाग एवं जिला प्रशासन ऐसे उदासीन रवैये से परेशान है.

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